Assam विधानसभा ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 2.63 लाख करोड़ रुपये का राज्य बजट पारित किया

असम Assam : असम विधानसभा ने 24 मार्च को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2.63 लाख करोड़ रुपये का राज्य बजट पारित किया।अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी ने कहा कि असम विनियोग विधेयक, 2025 के पारित होने के साथ ही अगले वित्त वर्ष के लिए राज्य बजट को मंजूरी मिल गई।10 मार्च को वित्त मंत्री अजंता नियोग ने राज्य का बजट पेश किया था, जिसमें लोगों, खासकर युवाओं और चाय बागानों के श्रमिकों के लिए नकद प्रोत्साहन की एक श्रृंखला की घोषणा की गई थी और अगले साल विधानसभा चुनावों से पहले वेतनभोगी वर्ग को कर छूट दी गई थी।620.27 करोड़रुपये के घाटे के साथ, उन्होंने आम जनता के लिए कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया, लेकिन लगभग 1.5 लाख वेतनभोगी लोगों को अतिरिक्त राहत दी।असम में विधानसभा चुनाव अगले साल मार्च-अप्रैल के दौरान होने की संभावना है, जिससे यह हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली दूसरी भाजपा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा।

वित्त मंत्री ने उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए हरी चाय की पत्तियों के लिए कर अवकाश को दो और वर्षों के लिए बढ़ाने की घोषणा की थी, जबकि 6.8 लाख बागान श्रमिकों को 5,000 रुपये का एकमुश्त नकद लाभ देने की पेशकश की थी।नियोग ने एक प्रमुख योजना - 'मुख्यमंत्री की जीवन प्रेरणा' का भी उल्लेख किया था - जो स्नातकों को उनकी नौकरी खोज अवधि के दौरान एक वर्ष के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।उन्होंने कहा, "यह पहल बेरोजगारी भत्ता नहीं है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों और उद्यमशीलता की गतिविधियों की तैयारी में उनकी मदद करने के लिए एक प्रेरक समर्थन (प्रेरणा) है। मुझे असम के सरकारी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों से वर्ष 2025 में उत्तीर्ण होने वाले स्नातकों को 2,500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।"इसके अलावा, नियोग ने जीवन धारा और एक महीने में 120 यूनिट तक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 1 रुपये प्रति यूनिट की कटौती करने का प्रस्ताव दिया था, जिससे 48 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिली