Assam विधानसभा ने निजी विश्वविद्यालयों में धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया

Guwahati गुवाहाटी: असम विधानसभा ने निजी विश्वविद्यालयों पर छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के धर्म परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियों को अंजाम देने पर रोक लगाने वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी है।

यह कदम शैक्षणिक संस्थानों को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में अत्यधिक धार्मिक प्रभाव पैदा न हो।

इस विधेयक के अलावा सदन ने तीन नए विश्वविद्यालयों के निर्माण और नौ मौजूदा संस्थानों के अधिनियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी। असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने चर्चा और स्वीकृति के लिए विधेयक पेश किए, जिनमें से एक मुख्य विषय असम निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 में बदलाव था।

असम निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025, निजी विश्वविद्यालयों को किसी भी धार्मिक धर्म परिवर्तन गतिविधियों में शामिल होने से सख्ती से रोकता है। इन संस्थानों को धर्मनिरपेक्ष चरित्र का पालन करना अनिवार्य किया गया है, और इस प्रकार, एक तटस्थ और समावेशी शैक्षणिक सेटिंग सुनिश्चित की गई है। यह कदम शिक्षा प्रणाली के भीतर धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को लागू करने में राज्य सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।

इसके अलावा, विधेयक में निजी विश्वविद्यालयों को तकनीकी, चिकित्सा, पैरामेडिकल, नर्सिंग और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम शुरू करने से रोकने का भी सुझाव दिया गया है। यह प्रतिबंध 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा और इसे असम में उच्च शिक्षा को तर्कसंगत बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि ऐसे विशेष पाठ्यक्रमों को राज्य द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक योजनाओं का पालन कराया जा सके।

जवाबदेही को और अधिक सुनिश्चित करते हुए, संशोधन में जोर दिया गया है कि निजी विश्वविद्यालय असम गृह और राजनीतिक विभाग से सुरक्षा मंजूरी रिपोर्ट मांगें। यह रिपोर्ट पारदर्शी और विनियमों का अनुपालन करते हुए प्रायोजक प्राधिकरण के पिछले इतिहास और ईमानदारी का मूल्यांकन करेगी।

विधेयक में नियमित राज्य निरीक्षण का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालयों की स्थापना शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए हर तीन साल में समीक्षा की जाएगी। संशोधित अधिनियम के अनुसार, इन शर्तों में कोई भी चूक विश्वविद्यालय को बंद करने की ओर ले जाएगी।

साथ ही, सदन ने एडटेक कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 का भी समर्थन किया, जिसे अनुसंधान और सीखने पर जोर देने के साथ उच्च शिक्षा के एक निजी विश्वविद्यालय को शुरू करने के लिए पेश किया गया था जो विशेष रूप से एनईपी की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।