Assam : असमिया लाभार्थियों ने किफायती स्वास्थ्य सेवा के लिए केंद्रीय योजनाओं की सराहना की

असम Assam : असम के लोग प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएम-बीजेपी) और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी सरकारी पहलों की सराहना कर रहे हैं और इन केंद्र सरकार की योजनाओं से उन्हें मिले ठोस लाभों का हवाला दे रहे हैं।

पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच), प्रतिदिन हज़ारों मरीज़ों, खासकर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों, को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है।

कई निवासी पीएम जन औषधि फ़ार्मेसी का भी लाभ उठा रहे हैं, जहाँ दवाइयाँ 50 से 90 प्रतिशत तक की छूट पर उपलब्ध हैं, जिससे आम लोगों के लिए ज़रूरी इलाज और भी किफ़ायती हो गया है।

प्रधानमंत्री जन औषधि फार्मेसी के मालिक मुकुल कुमार डेका ने कहा, "जन औषधि परियोजना के तहत लोगों को उचित मूल्य पर दवाइयाँ मिलती हैं। यहाँ की कीमतें निजी फार्मेसियों की तुलना में 50 से 90 प्रतिशत कम हैं। कई गरीब लोग इलाज के लिए जीएमसीएच आते हैं। जब उन्हें दवाइयाँ लिखी जाती हैं, तो उन पर आर्थिक बोझ पड़ता है। यह फार्मेसी उनके लिए एक बड़ी राहत है। ओपीडी के समय यहाँ भारी भीड़ होती है। स्टॉक खत्म होने की उम्मीद है। एक हफ्ते या अधिकतम 10 दिनों के भीतर, 100 से 200 परिवार यहाँ दवाइयाँ लेने आते हैं।"

जन औषधि के एक कर्मचारी जोबा पेगु ने कहा कि यहाँ 90 प्रतिशत तक की छूट मिलती है, और इससे गरीब लोगों को बड़ी राहत मिलती है।

जन औषधि फार्मेसी में आए एक लाभार्थी ने कहा कि महंगी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं।

उन्होंने कहा, "मैं प्रधानमंत्री मोदी से महंगी दवाइयाँ उपलब्ध कराने का आग्रह करूँगा।"

जीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. देवजीत चौधरी ने कहा, "प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत दवाओं की खरीद के लिए बहुत सारे स्टोर हैं। हम जीएमसीएच में पीएम-जेएवाई योजना के तहत सभी मरीजों के लिए सबसे बड़े लाभार्थी प्रदाताओं में से एक हैं। पीएम-जेएवाई ने पूरे देश में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। कार्ड प्राप्त करने के लिए एक मानदंड है। यह कार्ड 2015 की राष्ट्रीय खाद्य जनगणना के अनुसार दिया जाता है।"

"हम 2015 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का रिकॉर्ड ले रहे हैं और उन लोगों के नाम वेबसाइट पर शामिल कर रहे हैं। जिनके पास राशन कार्ड है, वे आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन किया जाता है और हम उन्हें केंद्र सरकार के पैकेज के अनुसार लाभ देते हैं। अलग-अलग बीमारियों के लिए अलग-अलग पैकेज हैं," उन्होंने आगे कहा।