Assam : न्यायिक लंबित मामलों को कम करने के लिए असम छोटे मामलों को वापस लेगा

Assam असम : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 20 सितंबर को राज्य की न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों की चिंताजनक स्थिति को दूर करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल की घोषणा की। असम में वर्तमान में 4.5 लाख से अधिक और देश भर में 3 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबित मामले न्याय प्रदान करने में एक बड़ी बाधा हैं।इस बोझ को कम करने के लिए, असम सरकार ने कई छोटे-मोटे मामलों को वापस लेने का फैसला किया है, जिससे न्यायिक संसाधन अधिक गंभीर मामलों के लिए मुक्त हो जाएंगे। सरमा ने कहा, "मामलों का लंबित रहना हमारी न्यायिक प्रणाली की एक बड़ी खामी है।"

नई नीति के तहत, वापसी के लिए पात्र मामलों में छोटे अपराध शामिल हैं, जबकि छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत अपराध, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध से जुड़े मामलों जैसे गंभीर अपराधों को बाहर रखा गया है। उल्लेखनीय रूप से, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, तथा विधान सभा सदस्यों (एमएलए) और संसद सदस्यों (एमपी) से जुड़े मामलों से संबंधित अपराधों को भी बाहर रखा गया है।इस पहल में कठोर केस फ़िल्टरिंग प्रक्रियाएँ लागू की जाएँगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मामलों पर ज़रूरी ध्यान दिया जाए। सरमा ने टिप्पणी की, "छोटे और मामूली मामलों को वापस लेकर, असम न्यायिक बैकलॉग को कम करने की दिशा में एक साहसिक कदम उठा रहा है।"