Assam : पारदर्शी और कुशल' शासन के कारण देश में विकास का असम मॉडल

Assam असम : के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 13 दिसंबर को कहा कि राज्य देश में विकास का एक मॉडल बन गया है, इस उपलब्धि का श्रेय उन्होंने अपने "पारदर्शी और कुशल" शासन को दिया। जोरहाट जिले के लिए कई पहलों की शुरुआत के बाद बोलते हुए सरमा ने कहा कि उनकी सरकार पिछले तीन वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में "महत्वपूर्ण" प्रगति के आधार पर एक "नया असम" बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जोरहाट में यह लॉन्च सरकार के '12 दिन के विकास' कार्यक्रम का हिस्सा था, जो बुधवार को शुरू हुआ। सीएम ने कहा कि असम सरकार पारदर्शिता और योग्यता आधारित भर्ती पर ध्यान केंद्रित कर रही है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वंचित परिवारों के बच्चों को भी सरकारी नौकरियों तक पहुंच मिले। सरमा ने कहा कि '12 दिन के विकास' पहल के हिस्से के रूप में, शिक्षा विभाग छात्रों को पर्याप्त लाभ प्रदान करने के लिए तीन योजनाएं लेकर आया है। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों के तहत पहल से भी निकट भविष्य में राज्य भर में लाखों लोगों को सीधे लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन उपायों से 10 लाख से अधिक परिवारों के प्रभावित होने की उम्मीद है।

कार्यक्रम के दौरान, सरमा ने असम माइक्रोफाइनेंस प्रोत्साहन और राहत योजना के तहत ‘श्रेणी-III, चरण-II’ के उधारकर्ताओं को 223.30 करोड़ रुपये के ‘अदेयता प्रमाण पत्र’ का औपचारिक वितरण कियाराजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के तहत, सरमा ने 6,86,487 परिवारों को 35.38 करोड़ रुपये वितरित किए।उन्होंने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के औपचारिकीकरण के हिस्से के रूप में बीज पूंजी भी प्रस्तुत की। कार्यक्रम के तहत, एसएचजी के 6,490 सदस्यों को 21.90 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।बाद में, सीएम ने ‘भूमि पूजन’ किया और जोरहाट शहरी जलापूर्ति योजना की आधारशिला रखी, जिससे जिले के लोगों को सुरक्षित पेयजल की सुविधा मिलेगी।ड्रिंक फ्रॉम टैप (डीएफटी) परियोजना में 220 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय शामिल होगा, जो “उन्नत प्रौद्योगिकी और आधुनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर स्वच्छ और निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा”। अधिकारियों ने कहा कि इस परियोजना में 14,700 घर शामिल होंगे और पूरा होने की लक्ष्य तिथि दिसंबर 2026 है।