Assam : विशेष केंद्रीय निधि के उपयोग में असम देश में अग्रणी सीतारमण

असम Assam : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को घोषणा की कि असम ने केंद्र सरकार की राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता (एसएएससीआई) निधि का सबसे अधिक उपयोग किया है।

गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र रिवरफ्रंट परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए, सीतारमण ने अस्पतालों, सड़कों और प्रमुख बुनियादी ढाँचे जैसी पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए 50 वर्षीय, ब्याज-मुक्त केंद्रीय ऋणों के प्रभावी उपयोग के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा, "असम जिस तरह से संपत्ति निर्माण की योजना बना रहा है, वह केंद्रीय निधि का अधिकतम उपयोग कर रहा है। असम इस सूची में सबसे ऊपर है।" उन्होंने कहा कि जहाँ सभी राज्य संपत्ति निर्माण कर रहे हैं, वहीं "कोई भी असम की तरह काम नहीं कर रहा है।"

वित्त मंत्री ने राज्य की राजधानी में दो प्रमुख शहरी परियोजनाओं का उद्घाटन किया - 305 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ब्रह्मपुत्र नदी तट पर एक टर्मिनल और जेटी सहित गुवाहाटी का प्रवेश द्वार, और 327 करोड़ रुपये की लागत से विकसित सती राधिका उद्यान में ब्रह्मपुत्र रिवरफ्रंट परियोजना।

बुनियादी ढाँचे के विकास और स्थानीय आजीविका के बीच संतुलन पर प्रकाश डालते हुए, सीतारमण ने कहा, "मैंने सुना है कि इस रिवरफ्रंट परियोजना के नीचे एक मछली बाज़ार था। मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि यह अभी भी मौजूद है और लोग अभी भी मछली पकड़ने के लिए नदी में जा सकते हैं। यह आजीविका और विकास का एक अच्छा मिश्रण है।"

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि शहरी विकास "लोगों को विस्थापित किए बिना" होना चाहिए, और आगे कहा, "लोगों की आजीविका को प्रभावित किए बिना बदलाव लाना सुशासन का एक उदाहरण है।"

सीतारमण असम के दो दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुँचीं, जहाँ उनका राज्य भर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। शुक्रवार दोपहर, उन्होंने मोरीगांव ज़िले के जगीरोड में बनने वाली टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (OSAT) सुविधा का निरीक्षण किया।

27,000 करोड़ रुपये के सेमीकंडक्टर प्लांट को एक मील का पत्थर बताते हुए, सीतारमण ने कहा कि यह असम को "विकसित भारत के इंजन की अग्रणी भूमिका" में लाएगा।

शनिवार को मंत्री विश्वनाथ जिले के गोहपुर जाएंगे और स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे, जिसे असम कैबिनेट ने जून में 400 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंजूरी दी थी।