जुबीन गर्ग की मौत की जांच में सिंगापुर की मदद के लिए असम ने गृह मंत्रालय का रुख किया

असम Assam : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 29 सितंबर को घोषणा की कि राज्य सरकार ने लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग की मृत्यु के संबंध में सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है।

सोशल मीडिया पर साझा की गई एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री ने कहा, "असम सरकार ने हमारे प्रिय ज़ुबीन के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के संबंध में सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) लागू करने के लिए गृह मंत्रालय से औपचारिक अनुरोध किया है। एक बार लागू होने पर, इससे सिंगापुर के अधिकारियों से पूर्ण सहयोग सुनिश्चित होगा - जिससे हमें मामले के विवरण तक पहुँच मिलेगी और अभियुक्तों को वापस लाने और न्याय दिलाने में सहायता मिलेगी।"

यह कदम ज़ुबीन गर्ग के परिवार और प्रशंसकों द्वारा इस महीने की शुरुआत में सिंगापुर में उनकी मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों की गहन जाँच की बढ़ती माँग के बीच उठाया गया है।

हाल ही में, उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने सीआईडी ​​में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं जो कथित तौर पर विदेश में उनके अंतिम समय में गायक के साथ मौजूद थे।

एमएलएटी का सहारा लेकर, राज्य सरकार का उद्देश्य मामले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज़, फोरेंसिक रिपोर्ट और गवाहियाँ प्राप्त करने के लिए सिंगापुर के अधिकारियों के साथ सीधा सहयोग करना है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपराधिक आरोप साबित हो जाते हैं, तो इस तरह का सहयोग संदिग्धों के प्रत्यर्पण का रास्ता भी खोल सकता है।

असम सरकार के इस नए कदम को जाँच में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, साथ ही यह राज्य की जनता की भावनाओं का भी जवाब है, जहाँ ज़ुबीन गर्ग एक सांस्कृतिक प्रतीक बने हुए हैं।