Assam: जनसंख्या से अधिक आधार के लिए आवेदन

Assam असम: अवैध अप्रवासियों पर नकेल कसने के प्रयासों के तहत, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि राज्य में आधार कार्ड के लिए नए आवेदकों को अपना राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) आवेदन रसीद नंबर जमा करना होगा। गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, सरमा ने शनिवार को बताया कि आधार आवेदकों की संख्या राज्य की आबादी से अधिक हो गई है, जिससे संभावित धोखाधड़ी वाले आवेदनों के बारे में चिंता बढ़ गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कम से कम चार जिलों में आधार कार्ड धारकों की संख्या अनुमानित जनसंख्या से अधिक है, जो चिंताजनक है। ''आधार कार्ड के लिए आवेदन जनसंख्या से अधिक हैं...इससे पता चलता है कि संदिग्ध नागरिक हैं और हमने फैसला किया है कि नए आवेदकों को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर (एआरएन) जमा करना होगा।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य अवैध रूप से असम में प्रवेश करने वाले लोगों की आमद को रोकना है। सरमा ने कहा कि असम में आधार प्राप्त करना आसान नहीं होगा, उन्होंने कहा कि राज्य नए आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सख्त करेगा। सरमा ने कुछ जिलों में अनियमितताओं को उजागर किया, जिसमें धुबरी को चिंता का विशेष क्षेत्र बताया। उन्होंने कहा कि चार जिलों ने "अपनी कुल अनुमानित जनसंख्या से अधिक आधार के लिए आवेदन" की सूचना दी है।

उन्होंने कहा, "ये जिले हैं बारपेटा, जहां 103.74 प्रतिशत, धुबरी, जहां 103 प्रतिशत और मोरीगांव और नागांव, जहां 101 प्रतिशत आवेदन आए हैं।" ''असम में, हमने फैसला किया है कि नए आवेदकों को आधार कार्ड तभी जारी किए जाएंगे, जब संबंधित जिला आयुक्त द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करने के बाद ऐसे प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। सरमा ने कहा, "अगर आवेदक के पास एनआरसी एआरएन है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह 2014 से पहले राज्य में था।" सरमा ने कहा कि अगले 10 दिनों के भीतर एक औपचारिक अधिसूचना की उम्मीद है, "अगर आप एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो आपको नई प्रक्रिया में आधार कार्ड नहीं मिलेगा।" हालांकि, उन्होंने कहा कि यह नियम चाय बागान क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, जबकि वयस्क आवेदकों के लिए अन्य जिलों में 1 अक्टूबर से सख्त नियम लागू होंगे।

सरमा ने स्पष्ट किया कि एनआरसी आवेदन रसीद जमा करने की आवश्यकता उन 9.55 लाख लोगों पर लागू नहीं होगी, जिनके बायोमेट्रिक्स एनआरसी प्रक्रिया के दौरान लॉक कर दिए गए थे। इन व्यक्तियों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के उनके आधार कार्ड प्राप्त होंगे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने राज्य में अवैध प्रवासियों की पहचान करने के प्रयासों को तेज करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, उन्होंने खुलासा किया कि पिछले दो महीनों में बांग्लादेश से कई व्यक्तियों को पकड़ा गया था और अधिकारियों को सौंप दिया गया था।