Assam : APDCL ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा

Guwahati गुवाहाटी: असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (APDCL) ने बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव पेश किया है, यह कदम असम सरकार की आगामी वित्तीय वर्ष में प्रति यूनिट 1 रुपये की दर से टैरिफ कम करने की पहल के विपरीत है। यह प्रस्ताव असम विद्युत विनियामक आयोग (AERC) के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने इस मामले पर राय एकत्र करने के लिए एक सार्वजनिक सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान, दस अलग-अलग संगठनों के सदस्यों ने प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि के बारे में अपनी टिप्पणियाँ दीं। हितधारकों ने अलग-अलग राय दी, जिसमें बताया गया कि टैरिफ वृद्धि से उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा और राज्य में ऊर्जा क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

AERC को सुनवाई के दौरान एकत्र की गई प्रतिक्रिया की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है और वह वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली शुल्क पर निर्णय लेगा। आयोग से उम्मीद है कि वह भाग लेने वाले संगठनों द्वारा उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगा।

वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 10 मार्च को 2025-26 के लिए राज्य के बजट में सब्सिडी की घोषणा की और यह 1 मई, 2025 से लागू होगी। यह कार्यक्रम असम के 48 लाख उपभोक्ताओं पर लागू होगा, जिनमें से ज़्यादातर वे हैं जो महीने में 120 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इस साल के लिए 300 करोड़ रुपये की लक्षित सब्सिडी का उद्देश्य मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों के लिए बिजली को किफ़ायती और विश्वसनीय बनाते हुए घरों का वित्तीय बोझ कम करना है।