Assam ने अमूल को 1 लाख लीटर/दिन क्षमता वाला डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी

असम Assam : आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण के उद्देश्य से किए गए परिवर्तनकारी निर्णयों की श्रृंखला में, असम मंत्रिमंडल ने डेयरी उत्पादन, खाद्यान्न सब्सिडी, निजी निवेश और आईसीटी प्रशिक्षकों के लिए सहायता को कवर करने वाले कई प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी है। डेयरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एक बड़े कदम के रूप में, मंत्रिमंडल ने अत्याधुनिक डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए अमूल को रानी के कृषि प्रबंधन परिसर में 20 बीघा भूमि पट्टे पर देने को मंजूरी दी है। प्रतिदिन 1 लाख लीटर की नियोजित क्षमता वाली इस इकाई को 75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित किया जाएगा, जिसे बाद के चरणों में 150 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। यह पहल एडवांटेज असम 2.0 के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का हिस्सा है और इससे राज्य भर में लगभग 20,000 डेयरी किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। एनएफएसए लाभार्थियों के लिए सब्सिडी वाली मसूर दाल, चीनी और नमक

खाद्य सुरक्षा और सामर्थ्य में सुधार के लिए, कैबिनेट ने एनएफएसए लाभार्थियों को सब्सिडी वाली मसूर दाल, चीनी और नमक के वितरण को मंजूरी दे दी है। यह योजना अक्टूबर 2025 से चुनिंदा जिलों में शुरू होगी और नवंबर 2025 से सभी जिलों में विस्तारित होगी।प्रत्येक उत्पाद अलग-अलग पैकेट में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उपभोक्ता अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग खरीद सकेंगे। सरकारी सब्सिडी लागू करने के बाद, कीमतें इस प्रकार होंगी:मसूर दाल: 69 रुपये प्रति किलो

चीनी: 38 रुपये प्रति किलो

नमक: 10 रुपये प्रति किलो

आईआईपीए के तहत 2,457 करोड़ रुपये का निवेश बढ़ावा और 1,000 नौकरियांनिजी निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के प्रयास में, कैबिनेट ने औद्योगिक और निवेश संवर्धन अधिनियम (आईआईपीए) के तहत दो प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसका कुल परिव्यय ₹2,457.98 करोड़ है। इन परियोजनाओं से लगभग 1,000 नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जिससे असम की आर्थिक वृद्धि की गति और मजबूत होगी।आईसीटी प्रशिक्षकों के लिए सहायता: मानदेय और सेवा सुरक्षा में वृद्धिएक ऐतिहासिक कल्याणकारी निर्णय में, कैबिनेट ने डॉ. बनिकंता काकती कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम के तहत 1,313 अंशकालिक आईसीटी प्रशिक्षकों के मासिक मानदेय को बढ़ाकर ₹20,000 कर दिया है, जो अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा।

इसके अलावा:इन प्रशिक्षकों को अब 60 वर्ष की आयु तक सेवा की गारंटी मिलेगी।उन्हें मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना के साथ-साथ अपुन घर और अपुन बहन योजनाओं के लिए भी पात्र बनाया जाएगा।