असम
Assam : उदलगुरी जिले में सीएम की प्रमुख जल निकासी परियोजना में अनियमितताओं के आरोप
Mohammed Raziq
22 Feb 2025 2:30 PM IST

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Tangla तांगला: राज्य में भाजपा-अगप-यूपीपीएल गठबंधन सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ “शून्य सहनशीलता” का दावा करती है, लेकिन उदलगुरी जिले के तांगला शहर में विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर चिंताएं उभरी हैं। रिपोर्टों के अनुसार, राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा निष्पादित मुख्यमंत्री नगरीय पक्की पथ निर्माण अचानी के तहत कंक्रीट नालियों के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं।
गौरतलब है कि इस परियोजना के लिए तांगला शहर के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 में 2.808 किलोमीटर पक्की सड़कें और 2.508 किलोमीटर कंक्रीट नालियों के निर्माण के लिए 297.33 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
हालांकि काम शुरू हो गया है, लेकिन स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने और परियोजना के विनिर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। लगभग 3 करोड़ रुपये मंजूर होने के बावजूद, जन जागरूकता के लिए कोई आधिकारिक परियोजना पट्टिका प्रदर्शित नहीं की गई है और आधिकारिक शिलान्यास विवरण अभी भी गुप्त है, जिससे निवासियों को परियोजना के प्रमुख विवरणों की जानकारी नहीं है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि निर्माण आधिकारिक अनुमानों के अनुरूप नहीं है, कथित तौर पर नालियों को मौजूदा सड़कों से अधिक ऊंचा बनाया जा रहा है, जिससे आवागमन और पहुंच संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। महानंद रॉय के आवास को तंगला रेलवे स्टेशन के शिव मंदिर से जोड़ने वाली सार्वजनिक पुलिया पर बनाए जा रहे नाले में निवासियों ने आरोप लगाया है कि पत्थर और रेत की उचित परत के बजाय, केवल एक पतली सीमेंट की परत लगाई गई है, और नाले की दीवारें आवश्यकता से अधिक पतली बनाई गई हैं। इसके अलावा, स्थानीय लोगों ने कहा है कि केवल मजदूर और राजमिस्त्री ही निर्माण की देखरेख करते हैं, जबकि इंजीनियर और पीडब्ल्यूडी अधिकारी साइट से काफी हद तक अनुपस्थित रहते हैं। आरोपों ने पीडब्ल्यूडी के भीतर कुप्रबंधन और धन के गबन के आरोपों को हवा दी है। निवासियों ने मांग की है कि योजना के तहत प्रस्तावित सभी 10 सड़कों और नालियों का निर्माण मूल विनिर्देशों के अनुसार किया जाए। असम सरकार द्वारा अक्सर भ्रष्टाचार के प्रति “शून्य सहिष्णुता” पर जोर दिए जाने के साथ, अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि राज्य पीडब्ल्यूडी विभाग की प्रमुख योजना के तहत शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना में अनियमितताओं के इन आरोपों पर अधिकारी कैसे प्रतिक्रिया देते हैं।
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