ASSAM : अखिल असम बेरोजगार संघ ने ‘भयानक बाढ़ की स्थिति’ के लिए सरकार और जल संसाधन विभाग को जिम्मेदार ठहराया

LAKHIMPUR लखीमपुर: अखिल असम बेरोजगार संघ (एएयूए) ने राज्य की मौजूदा 'भयावह बाढ़ की स्थिति' के लिए असम सरकार और जल संसाधन विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। इस संबंध में एएयूए केंद्रीय समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र देउरी, महासचिव जीबन राजखोवा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "असम में मौजूदा बाढ़ ने भयावह स्थिति पैदा कर दी है। बाढ़ ने पूरे राज्य में लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया है। बाढ़ के कारण अब तक 35 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

असम सरकार और जल संसाधन विभाग की गलती के कारण ही राज्य में बाढ़ की ऐसी विकट स्थिति पैदा हुई है।" संगठन ने माजुली डिवीजन के जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता को न हटाए जाने पर भी कड़ी नाराजगी जताई है। एएयूए अध्यक्ष और महासचिव ने एक ही प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जल संसाधन विभाग के माजुली डिवीजन के अधिशासी अभियंता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि सार्वजनिक आरोप है कि उनकी गलतियों के कारण तटबंध टूटा।" संगठन ने जल संसाधन विभाग के माजुली डिवीजन के कार्यकारी अभियंता को बर्खास्त करने, बाढ़ के कारण जान गंवाने वाले बाढ़ पीड़ितों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने, बाढ़ प्रभावित परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा देने, बाढ़ प्रभावित लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने तथा बाढ़ प्रभावित पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने की मांग की।

यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि बाढ़ की मौजूदा लहर ने बारपेटा, बिश्वनाथ, कछार, चराईदेव, चिरांग, दरांग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, कार्बी आंगलोंग, करीमगंज, लखीमपुर, माजुली, मोरीगांव, नागांव, नलबाड़ी, शिवसागर, सोनितपुर, तामुलपुर, तिनसुकिया और उदलगुरी जिलों को प्रभावित किया है। रिपोर्टों के अनुसार, लखीमपुर सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 1.66 लाख से अधिक लोग पीड़ित हैं, इसके बाद दारांग में 1.47 लाख से अधिक लोग और गोलाघाट में लगभग 1.07 लाख लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं।