Assam : एजेपी ने सरकारी स्वास्थ्य जांच के लिए प्रस्तावित मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग की

Guwahati गुवाहाटी: असम जातीय परिषद (एजेपी) ने स्वास्थ्य विभाग के तहत चिकित्सा जांच और अन्य सेवाओं के शुल्क में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि करने के राज्य सरकार के कदम का कड़ा विरोध किया है। पार्टी के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई और महासचिव जगदीश भुइयां ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि निजी क्षेत्र के अस्पताल और दवा कंपनियां दवाओं और जांचों के दाम बढ़ाकर सरकार की उदासीनता का फायदा उठा रही हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी अस्पताल आम जनता के लिए भरोसे के स्थान हैं और बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए उपाय करना जरूरी है।

आवश्यक वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों ने पहले ही लोगों पर बोझ डाल दिया है और सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा जांचों के खर्च में कोई भी वृद्धि गरीबों के लिए असहनीय हो जाएगी। उन्होंने हिमंत बिस्वा सरमा की आलोचना करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री और अब मुख्यमंत्री के रूप में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान वे राज्य के स्वास्थ्य विभाग की गुणवत्ता में सुधार करने में विफल रहे हैं। उन्होंने सरकारी अस्पतालों की खराब स्थिति पर प्रकाश डाला और कहा कि असम में स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति को देखते हुए सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त कर देनी चाहिए थी।

उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात पर जोर दिया था कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक न्याय मुफ्त होना चाहिए। लेकिन, भाजपा सरकार इन आवश्यक सेवाओं पर कीमत लगा रही है और अन्य चीजों को मुफ्त कर रही है, जिससे देश की आर्थिक और सामाजिक समानता नष्ट हो रही है।आम जनता के हित में, एजेपी ने स्वास्थ्य जांच और अन्य संबंधित शुल्कों में प्रस्तावित मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग की।