Assam का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026 में बजट अनुमान का 90 प्रतिशत उपयोग

असम Assam : असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने बुधवार को कहा कि सरकार ने 2025-26 वित्तीय वर्ष के दौरान बजट अनुमानों का 90 प्रतिशत उपयोग करने का लक्ष्य रखा है। असम विधानसभा में अगले वित्तीय वर्ष के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए नियोग ने कहा कि सरकार राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य, जिसमें ऋण-जीडीपी अनुपात भी शामिल है, के प्रबंधन में आरबीआई के सभी नियमों का पालन कर रही है। उन्होंने कहा, "हम अगले वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन का 90 प्रतिशत उपयोग करने का लक्ष्य बना रहे हैं। हमें राज्य को समग्र रूप से देखने और समाज के सभी वर्गों का विकास करने की आवश्यकता है।" सोमवार को नियोग द्वारा प्रस्तुत अगले वित्तीय वर्ष के बजट के अनुसार, राज्य के समेकित कोष के तहत 1,55,428.75 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। उन्होंने सदन को बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग कुल बजट अनुमानों 1,43,891 करोड़ रुपये का लगभग 85 प्रतिशत होगा। निओग ने निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई से कहा, "हमने आरबीआई की सीमा के अनुसार कर्ज लिया है और चिंता की कोई जरूरत नहीं है।" गोगोई ने राज्य द्वारा लिए गए कर्ज का मुद्दा उठाया था। बजट के अनुसार, 2023-24 में असम का कर्ज-जीएसडीपी अनुपात 24.3 प्रतिशत रहा। असम में दूसरी भाजपा नीत सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए निओग ने सोमवार को जनता, खासकर युवाओं और चाय बागान श्रमिकों को नकद प्रोत्साहन की एक श्रृंखला पेश की और अगले साल राज्य चुनावों से पहले वेतनभोगी वर्ग को कर छूट दी। 620.27 करोड़ रुपये के घाटे के साथ, उन्होंने अगले वित्तीय वर्ष के लिए 2.63 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें आम जनता के लिए कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया, लेकिन लगभग 1.5 लाख वेतनभोगी लोगों को अतिरिक्त राहत दी गई। वित्त मंत्री ने चाय उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए हरी चाय की पत्तियों पर कर छूट को दो और वर्षों के लिए बढ़ाने की भी घोषणा की, साथ ही 6.8 लाख बागान श्रमिकों को 5,000 रुपये का एकमुश्त नकद लाभ देने की पेशकश की। असम में विधानसभा चुनाव अगले साल मार्च-अप्रैल के दौरान होने की संभावना है, जिससे राज्य में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली दूसरी भाजपा सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा।