Assam : आदिवासी ज़मीन कॉर्पोरेट को बेचने का आरोप, तुलीराम और देबोलाल निशाने पर

Guwahati गुवाहाटी: इंडिजिनस पीपुल्स पार्टी (आईपीपी) के अध्यक्ष राजेन तिमुंग ने असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ में "कॉर्पोरेट समर्थित भयावह भूमि हड़पने" पर गंभीर चिंता जताई है, जिसे कथित तौर पर कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (केएएसी) के मुख्य कार्यकारी सदस्य तुलीराम रोंगहांग और उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद (एनसीएचएसी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी देबोलाल गरलोसा ने अंजाम दिया है।

रविवार को एक कड़े बयान में, तिमुंग ने असम के मुख्यमंत्री और कॉर्पोरेट लॉबी पर दो आदिवासी नेताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया, जिन्होंने उनके अनुसार, उन समुदायों के साथ विश्वासघात किया है जिनकी रक्षा करने का दायित्व उन्हें संवैधानिक रूप से दिया गया है।

तिमुंग ने चेतावनी देते हुए कहा, "उनकी हरकतें छठी अनुसूची का खुला उल्लंघन हैं, जो आदिवासी अधिकारों की रक्षा करती है। अडानी, अंबानी, ग्रीनको इंजीनियरिंग, एपीडीसीएल और महाबल सीमेंट जैसी कंपनियों के लिए हमारी पुश्तैनी ज़मीनें खोलकर, वे विस्थापन, पहचान के नुकसान और पारिस्थितिक विनाश को न्योता दे रहे हैं।"

उन्होंने आरोप लगाया कि अनियंत्रित कॉर्पोरेट शोषण हज़ारों मूलनिवासी परिवारों को उजाड़ सकता है और समृद्ध जैव विविधता को नष्ट कर सकता है।

उन्होंने कहा, "हमारी ज़मीन और जंगल हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन से अविभाज्य हैं। इन्हें खोने का मतलब है खुद को खोना।"

तिमुंग ने यह भी खुलासा किया कि उनकी सक्रियता के कारण प्रतिशोध हुआ। 30 जुलाई, 2025 को अज्ञात हमलावरों ने उनके आवास पर गोलीबारी की और उनकी कार में तोड़फोड़ की—इस हमले को उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के समक्ष अपनी याचिका से जोड़ा। उन्होंने आगे बताया कि एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से की गई उनकी शिकायत के कारण बैंक ने छठी अनुसूची क्षेत्र, लाहौरीजान में असम सौर संयंत्र परियोजना के लिए स्वीकृत ऋण वापस ले लिए।

जन प्रतिरोध का आह्वान करते हुए, तिमुंग ने मूलनिवासियों से अल्पकालिक वित्तीय प्रलोभनों से ऊपर उठने और अपनी विरासत की रक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "तुलीराम और देबोलाल ने अपने लोगों की बजाय कॉर्पोरेट हितों को चुना है। हमें अपनी ज़मीन, जंगल और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। यह सिर्फ़ आज की लड़ाई नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है।"

आईपीपी नेता ने जोर देकर कहा कि वह धमकियों के बावजूद अपनी आवाज उठाते रहेंगे और उन्होंने पैतृक भूमि के किसी भी समर्पण का विरोध करने की कसम खाई।