Assam : AASU से CAA के खिलाफ मजबूत विरोध का नेतृत्व करने का आग्रह किया

असम Assam : असम में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने अखिल असम छात्र संघ (AASU) को पत्र लिखकर प्रभावशाली छात्र संगठन से नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ कड़ा विरोध करने का आग्रह किया है। सैकिया ने तर्क दिया कि यह कानून असम समझौते को कमजोर करता है और राज्य की सामाजिक-राजनीतिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।

अपने पत्र में, सैकिया ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सीएए को इस तरह लागू करने का आरोप लगाया है जो असम के ऐतिहासिक समझौते और कानूनी सुरक्षा उपायों की अवहेलना करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जिला अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिंदू, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी और जैन समुदायों के लोगों के खिलाफ 31 दिसंबर, 2024 से पहले मामले वापस लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे उनके लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का रास्ता साफ हो जाएगा।

सैकिया ने आगाह किया कि इस कदम से असम समझौते के दायरे से बाहर रहने वाले लगभग पाँच लाख विदेशियों को नागरिकता मिल सकती है, जिनमें लगभग 69,500 लोग पहले ही विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी नागरिक घोषित किए जा चुके हैं।

असम समझौते के प्रावधानों को दोहराते हुए, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि केवल 24 मार्च, 1971 को या उससे पहले असम में प्रवेश करने वालों को ही भारतीय नागरिक माना जा सकता है। उन्होंने केंद्र द्वारा सीएए लागू करने के पहले के प्रयास के दौरान हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों को भी याद किया, जहाँ हिंसक दमन के दौरान पाँच प्रदर्शनकारियों की जान चली गई थी।

पड़ोसी देशों में सताए गए अल्पसंख्यकों की सहायता के मानवीय पहलू को स्वीकार करते हुए, सैकिया ने इस बात पर ज़ोर दिया कि असम की सीमित भूमि और संसाधन स्वदेशी समुदायों पर गंभीर प्रभाव डाले बिना अतिरिक्त आबादी को सहारा नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि असम में शरणार्थियों को नागरिकता देने से आर्थिक और जनसांख्यिकीय तनाव बढ़ेगा, जिससे राज्य की स्थिरता के लिए दीर्घकालिक खतरा पैदा होगा।

अपनी माँगों को रेखांकित करते हुए, सैकिया ने आसू से आह्वान किया कि:

मज़बूत जनमत तैयार करें और सीएए के विरुद्ध व्यापक विरोध को संगठित करें।

असम समझौते की निर्धारित तिथि 24 मार्च, 1971 का पालन सुनिश्चित करें।

असम को सीएए के दायरे से बाहर रखकर राज्य की भूमि और संसाधनों की रक्षा करें।

असम में नागरिकता प्रदान करने के औचित्य के रूप में ऐतिहासिक विकृतियों का इस्तेमाल होने से रोकें।

अपनी अपील के समापन पर, सैकिया ने आसू से असम के जनहित को प्राथमिकता देने, समझौते के उल्लंघन का विरोध करने और सीएए के कार्यान्वयन के विरुद्ध सामूहिक भावना को संगठित करने में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया।