Assam : आमसू ने सरकार के हथियार लाइसेंस संबंधी फैसले की निंदा की

Bongaigaon बोंगाईगांव: असम सरकार द्वारा “कमजोर और दूरदराज के इलाकों” और बांग्लादेश की सीमा पर रहने वाले स्वदेशी लोगों को हथियार लाइसेंस देने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, ऑल माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स यूनियन (AAMSU) के अध्यक्ष रेजाउल करीम सरकार ने कहा कि राज्य का गृह विभाग अपने लोगों की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल रहा है।

सरकार ने कहा, “यह फैसला साफ तौर पर दिखाता है कि असम का गृह विभाग कितना असहाय और अप्रभावी हो गया है।”

उन्होंने इस कदम को “घृणित निर्णय” बताया। उन्होंने कहा, “हम असमिया लोग - अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक होने के बावजूद - शांतिप्रिय हैं। लेकिन डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली यह सरकार ऐसे फैसलों से हमारी शांति को भंग करने पर आमादा है।” “अपने नागरिकों की सुरक्षा करना सरकार की एकमात्र जिम्मेदारी है। गृह विभाग, जिसे कोई और नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री चलाते हैं, इसी उद्देश्य से है। लेकिन, दुख की बात है कि हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं, जहां सामुदायिक विकास के लिए कलम मुहैया कराने और शांति को बढ़ावा देने के बजाय सरकार हिंसा को भड़काने के लिए बंदूकें मुहैया करा रही है। ऐसा करके सरकार अनिवार्य रूप से अपनी विफलता स्वीकार कर रही है।” सरकार ने सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। “यदि कोई क्षेत्र संवेदनशील, असुरक्षित है और वहां के लोग असुरक्षा से पीड़ित हैं, तो पुलिस थानों की संख्या बढ़ाई जा सकती है या अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा सकते हैं। लेकिन आम नागरिकों से यह कहना कि उन्हें अपने क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हमारे राज्य में ऐसे विभाग की आवश्यकता को कम करता है। यह स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक कदम है जिसका उद्देश्य आम नागरिकों के बीच नफरत फैलाकर राजनीतिक लाभ प्राप्त करना है,” उन्होंने कहा।