Assam : ओरंग आंचलिक वरिष्ठ नागरिक संघ के लिए नई कार्यकारी समिति का गठन किया

ORANG ओरंग: वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक भागीदारी और सामूहिक कल्याण को मज़बूत करने के उद्देश्य से, उदलगुरी ज़िले के ओरंग टीचर्स बिल्डिंग में 21 दिसंबर को हुई एक आम बैठक में ओरंग आंचलिक वरिष्ठ नागरिक संघ की 17 सदस्यीय कार्यकारी समिति का औपचारिक रूप से गठन किया गया।

बैठक की अध्यक्षता कनक चंद्र सहरिया ने की और इसमें ओरंग क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य बताते हुए, गेलाबिल के बिनोद कुमार बैश्य ने याद दिलाया कि ओरंग में पहले भी एक वरिष्ठ नागरिक संघ था, लेकिन कई व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण उसे भंग करना पड़ा था। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक संगठित मंच की बढ़ती ज़रूरत को पहचानते हुए, सभा ने सर्वसम्मति से स्थानीय स्तर पर एक नए ढांचे के तहत संगठन को फिर से शुरू करने का फैसला किया।

विस्तृत चर्चा और सहमति के बाद, बैठक में एक नई कार्यकारी समिति के गठन को मंज़ूरी दी गई। शिबाराम बोरा को अध्यक्ष और राजन डेका को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। बुटमल डाइमरी और नारायण शर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया। बिनोद कुमार बैश्य को सचिव, और हबीबुर रहमान और शरत डेका को सहायक सचिव नियुक्त किया गया। मोहन भट्टाचार्जी को वित्त सचिव चुना गया, और परिक्षित भराली, साथ ही फणीधर बैश्य को आयोजन सचिव नियुक्त किया गया। समिति को कुंजकांता बोरा, लोहित हज़ारिका, समेश डाइमरी, गुकांता बोरा और चिंता हरण भौमिक को सदस्य के रूप में शामिल करके और मज़बूत किया गया, जिससे 17 सदस्यीय कार्यकारी निकाय पूरा हुआ।

बैठक में कनक चंद्र सहरिया, कृष्ण बोरा, रचित उद्दीन सैकिया, गणेश सैकिया, गदाधर शर्मा, सदानंद शर्मा, अनंत चक्रवर्ती और भुबन चंद्र बोरा को सलाहकारों के पैनल में नामित किया गया, उनके अनुभव और सामाजिक मामलों में मार्गदर्शन को देखते हुए। समावेशिता के उद्देश्य से, संघ ने ओरंग पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों और क्षेत्रों में रहने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, उनके सामाजिक या सामुदायिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, सदस्य बनाने का फैसला किया। 100 रुपये का मामूली सदस्यता शुल्क भी तय किया गया। बैठक के अंत में, अध्यक्ष कनक चंद्र सहरिया ने एक छोटा लेकिन सार्थक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने उम्मीद जताई कि नवगठित संघ ओरंग क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, अधिकारों और सामाजिक कल्याण की रक्षा के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में काम करेगा।