Assam : बाल विवाह मुक्त भारत अब पहुंच में है असम सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट

DIBRUGARH डिब्रूगढ़: भारत सरकार ने 2030 तक देश को बाल विवाह मुक्त बनाने की अभूतपूर्व प्रतिबद्धता जताई है, जिसके चलते डिब्रूगढ़ जिले में बाल विवाह मुक्त भारत की पहली सालगिरह बड़े उत्साह के साथ मनाई गई।

असम सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, जो जिले में बाल विवाह खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, ने सभी विभागों और एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया ताकि सरकार का '100 दिन का गहन जागरूकता अभियान' जिले में एक बड़ी सफलता बन सके।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 'बाल विवाह मुक्त भारत' की पहली सालगिरह पर नई दिल्ली में 100 दिन की योजना शुरू की। यह योजना एक टारगेटेड रणनीति है जिसका मकसद उस पूरे सिस्टम पर असर डालना है जो बाल विवाह जैसे अपराध को पनपने देता है।

देश में बाल विवाह खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में कहा था कि भारत अपनी साफ नीतियों, लगातार कार्रवाई और जमीनी स्तर पर लगातार प्रयासों से बाल विवाह को खत्म करने की राह पर है।

भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को 100 दिन के अभियान में शामिल होने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है ताकि यह पूरी तरह से सफल हो और बाल विवाह मुक्त भारत की दिशा में समुदाय स्तर पर साफ बदलाव दिखे। इस नोटिफिकेशन पर जवाब देते हुए, असम सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, और उच्च शिक्षा विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों से सक्रिय रूप से भाग लेने और इस अभियान को सफल बनाने के लिए कहा है।

जिले में बाल विवाह खत्म करने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन की लगातार कार्रवाई और पहलों की सराहना करते हुए, असम सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट की कार्यकारी निदेशक प्रेरणा चांगकाकती ने कहा, “हमारे जिले में प्रशासन बाल विवाह के मुद्दे से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उनके साथ मिलकर काम करते हुए हम यहां तक ​​पहुंचे हैं। और आज, जब पूरा देश एकजुट है और सर्वोच्च नेतृत्व हमें बाल विवाह मुक्त भारत की ओर मार्गदर्शन कर रहा है, तो कोई कारण नहीं है कि हम इस अपराध को 2030 से पहले खत्म न कर सकें। दुनिया कभी जिसे असंभव मानती थी, वह अब भारत की सच्चाई बन रहा है, और हमें इस ऐतिहासिक क्षण में योगदान देने पर गर्व है।”

यह अभियान 8 मार्च, 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाप्त होगा। राज्य, जिला और गांव स्तर पर लागू होने वाली यह योजना 3 चरणों में बांटी गई है। पहले फेज़ में, स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टिट्यूट के ज़रिए जागरूकता फैलाने पर फोकस किया जाएगा।

दूसरे फेज़ में धार्मिक स्थल और शादी से जुड़े सर्विस प्रोवाइडर जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, वेडिंग हॉल और बैंड पार्टियों पर फोकस किया जाएगा, और तीसरे फेज़ में कम्युनिटी लेवल पर जुड़ाव और भागीदारी को मज़बूत करने के लिए ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल वार्ड शामिल होंगे। इस बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही एक डिटेल लेटर जारी किया जा चुका है।