असम : कुल 966 कैबिनेट निर्णयों में से 86.06 प्रतिशत को लागू किया गया है, सीएम ने कहा

असम के मुख्यमंत्री, हिमंत बिस्वा सरमा ने वर्ष 2022 में 72 कैबिनेट बैठकों में लिए गए 966 निर्णयों के बारे में एक रहस्योद्घाटन किया। उन्होंने नए साल, 2023 के पहले दिन मीडिया से बात करते हुए यह बात कही। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों को 86.06 प्रतिशत पहले ही लागू किया जा चुका है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि पिछले साल गैंडों के अवैध शिकार के खिलाफ शून्य मामले दर्ज किए गए हैं। उल्लेखनीय है

कि पिछले 25 वर्षों में राज्य में गैंडों के अवैध शिकार का एक भी मामला सामने नहीं आया है। 2022 वास्तव में एक ऐतिहासिक वर्ष था। सीएम ने आगे इस तथ्य पर जोर दिया कि, एक या दो दूरस्थ मामले हो सकते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर गैंडों के अवैध शिकार में कमी आई है। वह यह कहकर जारी रखता है कि, सरकार अब डिजिटल रूप से काम करने जा रही है। सभी रोजगार कार्यालय विभाग बंद कर दिए गए हैं और लोग अब डिजिटल रूप से आवेदन कर सकते हैं। सरकार 24/7 उपलब्ध हो, लोग अब दिन के किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ट्रेड लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और ऐसे अन्य दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि वे वर्ष 2022 में 230 बार 35 जिलों में उपस्थित रहे.

1 जनवरी 2023 को, सीएम ने शहर में 100 सीएनजी बसों का भी शुभारंभ किया। उन्होंने उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश में पहली बार इस तरह की पहल देखने को मिली है। आने वाले दिनों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बदल दिया जाएगा। नए साल के कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान हिमंत बिस्वा सरमा ने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि बतौर सीएम वह संप्रभुता के मुद्दे पर कभी समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने राज्य के भीतर चल रही जिहादी गतिविधियों के बारे में भी चर्चा की। असम पुलिस ऐसी गतिविधियों के खिलाफ सख्ती से अपना अभियान चला रही है। सीएम ने कहा कि, असम में जिहादी गतिविधियों के खिलाफ लड़ाई में राज्य प्रशासन को मुस्लिम समुदायों से पर्याप्त मात्रा में समर्थन मिला है। 2022 में असम के विभिन्न क्षेत्रों से जिहादी गिरफ्तारियों के कई मॉड्यूल बनाए गए हैं।