Assam : कालापानी पहाड़ी में अतिक्रमणकारियों को 7 दिन का बेदखली नोटिस

Guwahati गुवाहाटी: अवैध ज़मीन कब्ज़े को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में कहा कि सरकार राज्य में "भूमि जिहाद" को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब वन विभाग ने गुवाहाटी के कालापानी पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले अतिक्रमणकारियों को 7 दिनों का बेदखली नोटिस जारी किया है।

स्थानीय रूप से 'नेपाली बस्ती' और 'गारो बस्ती' के नाम से जानी जाने वाली इस पहाड़ी ने तब ध्यान आकर्षित किया जब अधिकारियों ने बताया कि यहाँ रहने वाले कई लोग वास्तव में नेपाली या गारो समुदाय से नहीं हैं। इसके बजाय, उन्होंने कथित तौर पर अपनी उपस्थिति को सही ठहराने और बेदखली से बचने के लिए क्षेत्र के पारंपरिक नाम का इस्तेमाल किया।

वन विभाग का दावा है कि ज़मीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा किया गया है और यह एक संरक्षित वन क्षेत्र का हिस्सा है। एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने कहा, "इन बस्तियों के पास कोई वैध दस्तावेज़ नहीं हैं। उन्होंने सरकारी ज़मीन पर घर बनाए हैं, तालाब खोदे हैं और पेड़ काटे हैं।"

मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, पहाड़ी के निवासियों ने दावा किया कि वे किसी एक समुदाय या स्थान से नहीं हैं। एक निवासी ने कहा, "हम असम और पड़ोसी राज्यों के अलग-अलग हिस्सों से आए लोग हैं। हम एक समूह नहीं हैं। हम यहाँ शरण लेने आए हैं।"

मूलनिवासी समुदायों के कुछ स्थानीय बुजुर्गों का आरोप है कि बाहरी लोगों ने समय के साथ उन्हें जबरन भगा दिया और सहानुभूति बटोरने तथा अवैध बस्ती को छिपाने के लिए 'नेपाली' और 'गारो बस्ती' जैसे नामों का इस्तेमाल किया।

वन विभाग ने झड़पों को रोकने के लिए पुलिस की मदद से सात दिन की समय सीमा के बाद सख्त बेदखली कार्रवाई की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने निवासियों से शांतिपूर्वक जगह खाली करने की अपील की है, जबकि कुछ मानवाधिकार समूहों ने वास्तविक निवासियों की उचित पहचान और मानवीय पुनर्वास योजनाओं की माँग की है।

कालापानी पहाड़ी का मुद्दा अब असम सरकार के सार्वजनिक भूमि को अवैध अतिक्रमणों से मुक्त कराने के व्यापक अभियान का हिस्सा बन गया है, खासकर वन और चरागाह क्षेत्रों में।