Assam : कालापानी पहाड़ी में अतिक्रमणकारियों को 7 दिन का बेदखली नोटिस

Guwahati गुवाहाटी: अवैध ज़मीन कब्ज़े को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में कहा कि सरकार राज्य में "भूमि जिहाद" को ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब वन विभाग ने गुवाहाटी के कालापानी पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले अतिक्रमणकारियों को 7 दिनों का बेदखली नोटिस जारी किया है।स्थानीय रूप से 'नेपाली बस्ती' और 'गारो बस्ती' के नाम से जानी जाने वाली इस पहाड़ी ने तब ध्यान आकर्षित किया है जब अधिकारियों ने बताया कि कई मौजूदा निवासी वास्तव में नेपाली या गारो समुदायों से नहीं हैं। इसके बजाय, उन्होंने कथित तौर पर अपनी उपस्थिति को सही ठहराने और बेदखली से बचने के लिए क्षेत्र के पारंपरिक नाम का इस्तेमाल किया।वन विभाग का दावा है कि ज़मीन अवैध रूप से हड़पी गई है और संरक्षित वन क्षेत्र का हिस्सा है। एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने कहा, "बस्तियों के पास कोई वैध दस्तावेज़ नहीं हैं। उन्होंने सरकारी ज़मीन पर घर बनाए हैं, तालाब खोदे हैं और पेड़ काटे हैं।"

मुख्यमंत्री के बयान के जवाब में, पहाड़ी के निवासियों ने दावा किया कि वे किसी एक समुदाय या स्थान से नहीं हैं। एक निवासी ने कहा, "हम असम और पड़ोसी राज्यों के अलग-अलग हिस्सों से आए लोग हैं। हम एक समूह नहीं हैं। हम यहाँ आश्रय की तलाश में आए हैं।"मूल समुदायों के कुछ स्थानीय बुज़ुर्गों का आरोप है कि बाहरी लोगों ने समय के साथ उन्हें जबरन यहाँ से भगा दिया और सहानुभूति बटोरने औरअवैध बस्ती को छिपाने के लिए 'नेपाली' और 'गारो बस्ती' जैसे नामों का इस्तेमाल किया।वन विभाग ने संघर्ष रोकने के लिए पुलिस की मदद से सात दिन की समय-सीमा के बाद सख़्त बेदखली कार्रवाई की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने निवासियों से शांतिपूर्वक जगह खाली करने की अपील की है, जबकि कुछ मानवाधिकार समूहों ने असली बसने वालों की उचित पहचान और मानवीय पुनर्वास योजनाओं की माँग की है।कालापानी पहाड़ी का मुद्दा अब असम सरकार द्वारा सार्वजनिक भूमि को अवैध कब्ज़ों से मुक्त कराने के व्यापक अभियान का हिस्सा बन गया है, खासकर वन और चरागाह क्षेत्रों में।