असम: सरमा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से पुलिस हिरासत में 66 आरोपी मारे गए, एआईयूडीएफ विधायक का दावा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा एआईयूडीएफ विधायक अशरफुल हुसैन द्वारा हाल ही में विधानसभा में किए गए दावे के बाद आग की चपेट में आ गए हैं कि मई 2021 में सरमा के राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद से पुलिस हिरासत में 66 आरोपी मारे गए और 158 अन्य घायल हो गए।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान, एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम ने पुलिस बल की अक्षमता पर चिंता जताते हुए कहा कि हर बार जब कोई आरोपी भाग जाता है, तो उन्हें गोली मार दी जाती है।

विपक्षी दलों और सामाजिक समूहों ने सरकार पर फर्जी मुठभेड़ों को अंजाम देने का आरोप लगाया है। केनाराम बासुमतारी और कीर्ति कमल बोरा के मामले उदाहरण के तौर पर दिए गए। फरवरी में असम के उदलगुरी जिले में एक पुलिस मुठभेड़ में डकैत होने के संदेह में एक व्यक्ति की मौत की सीआईडी जांच ने पुष्टि की कि यह "गलत पहचान" का मामला था। जांच ने निष्कर्ष निकाला कि मृतक डकैत केनाराम बोरो उर्फ केनाराम बासुमतारी नहीं था, बल्कि डिंबेश्वर मुचाहारी के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति थे, जिनके परिवार ने दावा किया था कि वह "छोटे-समय के किसान" थे, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि वह "कठोर अपराधी" थे।

छात्र नेता कीर्ति कमल बोरा, जिन पर कथित तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का आरोप था, पिछले साल 22 जनवरी को पुलिस की गोलीबारी में घायल हो गए थे। तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव पबन कुमार बोरठाकुर के एक सदस्यीय आयोग ने पाया कि गोलीबारी में शामिल पुलिस अधिकारियों की गलती थी और घटना के समय बोरा के पास कोई ड्रग्स नहीं था।

आरोपों ने पुलिस की बर्बरता और जवाबदेही की कमी पर चिंता जताई है, कई घटनाओं की जांच की मांग की है। अभी तक इस मामले पर असम सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।