ASSAM : अप्रैल 2022 से जून 2024 तक किशोर गर्भधारण में 64 प्रतिशत की गिरावट

ASSAM असम : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 19 जुलाई को बाल विवाह के खिलाफ राज्य के जोरदार अभियान की सफलता को उजागर करने के लिए एक्स का सहारा लिया। सरमा के पोस्ट के अनुसार, इस पहल ने सामाजिक मानदंडों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है और लड़कियों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार किया है।

मुख्यमंत्री ने पिछले दो वर्षों में किशोर गर्भधारण में काफी कमी का खुलासा किया। अप्रैल 2022 में, किशोर गर्भधारण के 9,330 मामले दर्ज किए गए थे। जून 2024 तक, यह संख्या घटकर 3,401 हो गई, जो लगभग 64 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्शाती है।

सरमा ने हासिल की गई प्रगति पर गर्व व्यक्त किया और अथक समर्पण के साथ मिशन को जारी रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। सरमा ने कहा, "#बाल विवाह के खिलाफ हमारा कठोर मिशन न केवल सामाजिक बदलाव ला रहा है, बल्कि हमारी लड़कियों के लिए एक स्वस्थ जीवन भी सक्षम कर रहा है।" इससे पहले 18 जुलाई को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि उनकी सरकार बाल विवाह पर अपनी कार्रवाई जारी रखेगी और हर छह महीने में इस सामाजिक बुराई के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को इस साल के अंत में बाल विवाह पर अगले दौर की कार्रवाई के लिए एक प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है।

सरमा की यह टिप्पणी बुधवार को एक एनजीओ की रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें कहा गया है कि बाल विवाह के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई से ऐसे मामलों की संख्या में कमी आई है।

सीएम ने बुधवार शाम को एक वीडियो संदेश में कहा, "बाल विवाह के खिलाफ हमारा अभियान और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हर छह महीने में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और डीजीपी को इस साल नवंबर-दिसंबर में बाल विवाह पर अगली कार्रवाई के लिए एक प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है।"

उन्होंने कहा कि शुरुआत में कुछ लोग "बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई से खुश नहीं थे, लेकिन अब लोग अल्पसंख्यक क्षेत्रों में भी इस सामाजिक बुराई को रोक रहे हैं।" सरमा ने कहा कि भारत बाल संरक्षण (आईसीपी) रिपोर्ट के आंकड़े नारी शक्ति को सशक्त बनाने के हमारे निरंतर प्रयासों का प्रमाण हैं।