Assam : बिजली परियोजना और वन अभियान के लिए 540 हेक्टेयर भूमि खाली करेगी

असम Assam : असम सरकार ने दो जिलों में कथित अतिक्रमण से 4,000 बीघा (540 हेक्टेयर से अधिक) से अधिक भूमि को खाली कराने के लिए कमर कस ली है, अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इस अभियान से करीब 2,500 परिवार प्रभावित होंगे। प्रशासन ने मंगलवार को धुबरी के तीन राजस्व गांवों में 3,000 बीघा भूमि को खाली कराने के लिए 1,200-1,400 परिवारों को बेदखल करने की योजना बनाई है, जबकि वह गुरुवार को या उसके बाद गोलपारा में करीब 1,100 परिवारों को विस्थापित करके करीब 1,040 बीघा वन भूमि को मुक्त कराने के लिए इसी तरह का अभियान चलाएगा। धुबरी जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि चापोर राजस्व क्षेत्र में अडानी समूह द्वारा प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना के लिए भूमि को खाली कराने के लिए बेदखली अभियान शुरू होगा। धुबरी जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि चापोर राजस्व क्षेत्र में अडानी समूह द्वारा प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना के लिए भूमि को खाली करने के लिए बेदखली अभियान शुरू किया जाएगा

। उन्होंने कहा, "हमने असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (APDCL) को अडानी समूह को सौंपने के लिए 3,500 बीघा भूमि आवंटित की है। इसमें से लगभग 3,000 बीघा भूमि पर 1,200-1,400 परिवारों ने अतिक्रमण कर रखा है और हम उस भूमि को खाली करा देंगे।" अधिकारी ने दावा किया कि बेदखली अभियान चारुवा बकरा, चिरकुटा और संतोषपुर गांवों में चलाया जाएगा और ग्रामीणों को कथित अतिक्रमित भूमि को खाली करने के लिए उचित नोटिस दिया गया है। उन्होंने कहा, "हमने अतिक्रमणकारियों के अस्थायी पुनर्वास के लिए अथानी क्षेत्र के बैजर अल्गा में 300 बीघा भूमि निर्धारित की है। हमने प्रत्येक को 50,000 रुपये की राशि भी मंजूर की है और कई लोगों को स्वेच्छा से अपनी भूमि छोड़ने से पहले ही यह राशि मिल गई है।" अधिकारी ने बताया कि इन तीन गांवों में कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास स्थायी 'पट्टे' या भूमि अधिकार हैं और सरकार निर्धारित मानकों के अनुसार उन्हें मुआवजा देकर उचित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करेगी। पिछले महीने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

ने बिजली संयंत्र के लिए प्रस्तावित स्थल का दौरा किया था और घोषणा की थी कि वहां 3,400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा और परियोजना के लिए जल्द ही निविदा जारी की जाएगी। गोलपारा में जिला प्रशासन कृष्णाई वन रेंज के पैकन रिजर्व फॉरेस्ट में लगभग 1,040 बीघा भूमि को खाली कराने के लिए बेदखली अभियान चलाएगा, गोलपारा डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (डीएफओ) तेजस मारिस्वामी ने कहा। उन्होंने कहा, "1,080 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है और हमने उन्हें पिछले साल नवंबर-दिसंबर में इसे खाली करने के लिए कहा था। हमने पिछले महीने उन्हें 10 जुलाई तक क्षेत्र छोड़ने के लिए फिर से नोटिस दिया था।" डीएफओ ने कहा कि कई परिवार पहले ही जंगल छोड़ चुके हैं, जबकि उन्हें उम्मीद है कि बेदखली अभियान शुरू होने से पहले अगले दो दिनों में बाकी परिवार भी चले जाएंगे। मारिस्वामी ने कहा, "2023 से हमने चार वन रेंजों में 650 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया है। इसमें से 200 हेक्टेयर में मानव निवास था और शेष 450 हेक्टेयर में खेती की जाती थी।"