असम: जुलाई के अंत तक 40 लाख नए लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड प्राप्त

असम सरकार ने 31 मई को परिवारों के लिए आय मानदंड मौजूदा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये करके खाद्य सुरक्षा जाल का विस्तार करने का फैसला किया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत पात्र परिवारों को नए राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

गुवाहाटी में जनता भवन में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरसों उत्पादक 101 नामित सरसों खरीद केंद्रों पर अपना उत्पादन बेच सकते हैं।

हिमंत बिस्वा सरमा ने यह भी कहा कि राज्य में डेयरी उत्पादकों को जल्द ही सरकारी सहायता मिल सकेगी। डेयरी उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर दूध सब्सिडी मिलेगी।

खरीद राज्य स्तरीय संगठनों असम राज्य कृषि बोर्ड और असम खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम, साथ ही केंद्रीय एजेंसी नेफेड द्वारा नियंत्रित की जाएगी।