असम: बाल विवाह की व्यवस्था करने के आरोप में 4 गिरफ्तार

बारपेटा (एएनआई): असम के बारपेटा जिले के कुरबाहा इलाके में कथित तौर पर बाल विवाह कराने के आरोप में असम पुलिस ने 29 वर्षीय दूल्हे सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

अधिकारी ने कहा कि बारपेटा जिले में कथित तौर पर बाल विवाह कराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों में एक काजी (इमाम) भी शामिल है।

यह इलाका सोरभोंग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

पुलिस के मुताबिक, बारपेटा के पास गुबर्धना इलाके के रहने वाले 29 वर्षीय सनुआर हुसैन ने 16 साल की नाबालिग लड़की से शादी करने की योजना बनाई थी.

मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा, 'दूल्हा काजी और अन्य लोगों के साथ गुरुवार को नाबालिग लड़की से शादी करने के लिए कुरबाहा गांव पहुंचा.'

"सूचना मिलने के बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची और नाबालिग लड़की को छुड़ाया। हमने बाल विवाह की व्यवस्था करने के लिए दूल्हे, उसके पिता और काजी सहित चार लोगों को भी पकड़ा। हमने नाबालिग लड़की को सखी-वन स्टॉप सेंटर योजना के हवाले कर दिया।" "अधिकारी ने कहा।

सोरभोंग थाने के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने मामला दर्ज कर लिया है और चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।"

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि असम सरकार ने राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत बुक करने का फैसला किया है।

राज्य में उच्च मातृ एवं शिशु मृत्यु दर का प्रमुख कारण बाल विवाह है, उन्होंने कहा, राज्य में 31 प्रतिशत विवाह निषिद्ध आयु वर्ग में किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने महीने की शुरुआत में कहा, "हम राज्य में बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेंगे। 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।"

2012 का POCSO अधिनियम एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है और यह एक कम उम्र के बच्चे और एक वयस्क के बीच यौन संबंध को अपराध मानता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर दुल्हन की उम्र 14 से 18 साल के बीच है, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे।

शादी की कानूनी उम्र महिलाओं के लिए 18 साल और पुरुषों के लिए 21 साल है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "राज्य के गांवों के पंचायत सचिवों को भी बाल विवाह निषेध अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। इसलिए अब से बाल विवाह के मामले में गांव के पंचायत सचिव के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जाएगी।" महीने में। (एएनआई)