असम: ₹18,000 करोड़ का बाढ़ राहत मिशन, जवाबदेही की मांग तेज़

Assam असम: ऊपरी असम के नाज़िरा और चराइदेव एक बार फिर बड़ी बाढ़ के भयानक नतीजों का सामना कर रहे हैं। घर खराब हो गए हैं, खेती की ज़मीन डूब गई है, जानवर मारे गए हैं और रोज़ी-रोटी पर असर पड़ा है। कई परिवारों की सालों की बचत और मेहनत की कमाई कुछ ही दिनों में गायब हो गई है।

यह संकट बहुत गंभीर है। 10 अगस्त तक, असम की बाढ़ में 100 लोग मारे गए थे, 700,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे और लगभग 49,000 लोग राहत कैंपों में रह रहे थे।

असम सरकार ने बहुत ज़्यादा भारी बारिश की ओर इशारा किया है। इसमें कोई शक नहीं कि बारिश बहुत ज़्यादा थी। लेकिन असम एक बाढ़-प्रवण राज्य है, और बहुत ज़्यादा मौसम को पूरी तरह से अनचाही घटना नहीं माना जा सकता। असली सवाल यह नहीं है कि क्या सरकार बारिश रोक सकती थी। वह नहीं रोक सकती थी। सवाल यह है कि क्या वह बारिश से होने वाली परेशानी को कम कर सकती थी।

सरकार ने शुरू में इस घटना को पड़ोसी नागालैंड में बादल फटने जैसा बताया था। बाद की रिपोर्टिंग में, इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधिकारियों के हवाले से, यह इशारा मिला कि बारिश टेक्निकली IMD की बादल फटने की डेफिनिशन को पूरा नहीं करती थी।

यह फर्क तैयारियों को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।

BJP के 2021 के असम चुनाव मैनिफेस्टो में मिशन ब्रह्मपुत्र के ज़रिए “बाढ़-मुक्त असम” का वादा किया गया था। इसके 2026 के मैनिफेस्टो ने “बाढ़ मुक्त असम मिशन” के ज़रिए उस वादे को फिर से दोहराया है, जिसमें बाढ़ कंट्रोल के लिए पांच सालों में 18,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का प्रपोज़ल दिया गया है।

इससे ज़ाहिर है कि बाढ़ कंट्रोल पर पिछले खर्च के असर पर सवाल उठते हैं।

मैं यह नहीं कह रहा कि प्रपोज़्ड 18,000 करोड़ रुपये गायब हो गए हैं या सरकार मौजूदा आपदा के हर पहलू को रोक सकती थी। सरकार को बस लोगों को बताना चाहिए: बाढ़ कंट्रोल पर पहले ही कितना खर्च हो चुका है? पैसा कहां खर्च हुआ? कौन से प्रोजेक्ट पूरे हुए? कौन से अधूरे रह गए? और, सबसे ज़रूरी बात, इन इन्वेस्टमेंट ने बाढ़-प्रोन इलाकों में रहने वाले समुदायों को क्या नापा जा सकने वाला प्रोटेक्शन दिया है? कमज़ोर इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, वादे तभी मायने रखते हैं जब वे ज़मीन पर सुरक्षा में बदल जाएं।

दिखो को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता

असम के पूर्व विपक्ष के नेता और नज़ीरा के पूर्व MLA देबब्रत सैकिया ने सालों पहले दिखो नदी के किनारे कथित गैर-कानूनी और बिना कंट्रोल के रेत और पत्थर की माइनिंग के बारे में चिंता जताई थी। यह मामला 2019 में गुवाहाटी हाई कोर्ट पहुंचा था।

मौजूदा संकट के दौरान, सैकिया ने फिर से नदी के बारे में चिंता जताई है और एक स्पेशल इंटीग्रेटेड दिखो रिवर बेसिन रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट की मांग की है।

क्या माइनिंग ने मौजूदा बाढ़ की गंभीरता में योगदान दिया है, यह साइंटिफिक असेसमेंट से पता लगाया जाना चाहिए। ऐसे सबूत के बिना सीधा कारण-कार्य संबंध बताना जल्दबाजी होगी। लेकिन चिंताएं खुद नई नहीं हैं।

इससे यह पूछना सही लगता है कि उन चेतावनियों के बाद क्या बचाव के कदम उठाए गए थे।

क्या नदी के किनारे के कमज़ोर हिस्सों का ठीक से असेसमेंट किया गया था? क्या मानसून से पहले तटबंधों और दूसरे ज़रूरी बाढ़-कंट्रोल स्ट्रक्चर का इंस्पेक्शन और मरम्मत की गई थी? क्या माइनिंग एक्टिविटीज़ पर ठीक से नज़र रखी गई और उन्हें रेगुलेट किया गया था? क्या बाढ़ का अनुमान काफी सटीक और समय पर था? क्या अर्ली-वॉर्निंग सिस्टम ने कमज़ोर समुदायों को खाली करने के लिए काफ़ी समय दिया? क्या बचाव के उपकरण उन इलाकों में पहले से मौजूद थे जहाँ खतरा था?

इस पैमाने की आपदा के बाद ये सवाल बेवजह नहीं हैं। ये शासन और जनता की जवाबदेही के सवाल हैं।

सरकार बेहतर तैयारी कर सकती थी

कोई भी सरकार बहुत ज़्यादा बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकती। हालाँकि, यह इसके नतीजों को कम कर सकती है।

एक ऐसा राज्य जो पीढ़ियों से बाढ़ के साथ जी रहा है, उसके लिए पानी बढ़ने के बाद तैयारी शुरू नहीं हो सकती। तटबंधों और बाढ़-कंट्रोल स्ट्रक्चर का प्री-मॉनसून इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस, नदियों की साइंटिफिक मॉनिटरिंग, माइनिंग का मज़बूत रेगुलेशन, नदी-लेवल का बेहतर फोरकास्टिंग, गाँव-लेवल का अर्ली-वॉर्निंग सिस्टम और पहले से मौजूद बचाव उपकरण, ये सभी बाढ़ की इंसानी कीमत को कम करने में मदद कर सकते हैं।

यह चुनौती और भी ज़रूरी होती जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम की घटनाओं का अंदाज़ा लगाना और उन्हें मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए असम को एक ऐसी बाढ़-मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है जो बड़े फाइनेंशियल एलोकेशन की घोषणा से कहीं ज़्यादा हो। इसके लिए ट्रांसपेरेंट प्लानिंग, साइंटिफिक असेसमेंट, रेगुलर मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग और नतीजों को पब्लिक में बताने की ज़रूरत है।

और सिस्टम की कमियों के बावजूद, आम लोगों के रिस्पॉन्स में कुछ बहुत ही हौसला बढ़ाने वाली बात है।

नौजवानों ने फंसे हुए परिवारों को बचाया है। वॉलंटियर्स ने खाना और दवाइयाँ पहुँचाई हैं। पड़ोसियों ने उन लोगों के लिए अपने घर खोले हैं जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं। जब संस्थाएँ दबाव में होती हैं, तो समुदायों ने एक बार फिर एक साथ आने की अपनी क्षमता दिखाई है।

यह भूपेन हज़ारिका के हमेशा याद रहने वाले शब्दों की याद दिलाता है:

मनुहे मनुहोर बाबे।

एकजुटता की यही भावना असम में सबसे अच्छी है।

लेकिन जनता की दया संस्था की ज़िम्मेदारी की जगह नहीं ले सकती।

BJP ने एक बार फिर बाढ़-मुक्त असम का वादा किया है, जिसे 18,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित मिशन का समर्थन प्राप्त है। प्रस्तावित निवेश का पैमाना