असम: सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% नौकरी आरक्षण पर रोक लगा दी गई

गुवाहाटी: राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाने के अपने फैसले पर 21 दिसंबर से रोक लगा दी है.

राज्य के कार्मिक विभाग के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) में इसकी घोषणा की गई।

कार्यालय ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रतिबंध उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां रिक्तियों का पहले ही आकलन और विज्ञापन किया जा चुका है।

इसके अलावा, यह उल्लेख किया गया है कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षण और संबंधित लाभ जारी रहेंगे।

गौरतलब है कि कार्मिक विभाग ने इससे पहले 2019 में इस संबंध में दो ओएम जारी किए थे- 2 फरवरी 2019 और 10 अप्रैल 2019 को। पहले ओएम में उल्लेख किया गया था कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में लाभ के अलावा 10 प्रतिशत आरक्षण असम सरकार के तहत पदों और सेवाओं में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा - अर्थात, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मौजूदा आरक्षण से आच्छादित नहीं हैं - जिनकी सकल पारिवारिक आय प्रति वर्ष 6 लाख रुपये से कम है . भर्ती के लिए आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए आय सीमा में सभी स्रोत - वेतन, कृषि, व्यवसाय आदि शामिल होंगे। हालांकि, ओएम ने कहा कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के पास 15 बीघा से अधिक कृषि भूमि, या ग्रामीण क्षेत्रों में एक बीघा से अधिक की आवासीय भूमि, या 1.5 कट्ठा से अधिक की आवासीय भूमि और 1,000 वर्ग फुट से अधिक आवासीय निर्मित क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र, आरक्षण लाभ के लिए अपात्र होंगे।

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