Assam में दिशा-निर्देशों के बावजूद बजट आवंटन का खर्च धीमा

GUWAHATI गुवाहाटी: राज्य में कुछ विभागों द्वारा चालू वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में बजटीय आवंटन का खर्च लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। यह विभागों के लिए तिमाही-वार निधियों के खर्च के लिए स्थायी दिशा-निर्देशों के बावजूद है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 2024-25 के बजट का परिव्यय 1.43 लाख करोड़ रुपये था, और विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 81,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। स्थायी दिशा-निर्देशों के अनुसार, विभागों को इन तीन तिमाहियों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करने चाहिए थे। वित्तीय दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष की चार तिमाहियों में खर्च की जाने वाली निधियों का प्रतिशत इस प्रकार है - पहली तिमाही में 20 प्रतिशत, दूसरी और तीसरी तिमाही में 30-30 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 20 प्रतिशत। सूत्रों के अनुसार, जहां पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, जल संसाधन आदि कुछ विभाग अपने बजटीय आवंटन को तेजी से खर्च कर रहे हैं, वहीं कुछ विभाग निधियों के खर्च में धीमी गति से काम कर रहे हैं। इससे राज्य में चालू वित्त वर्ष में बजटीय आवंटन का औसतन करीब 52 प्रतिशत खर्च हुआ है।

पहाड़ी क्षेत्र विकास मद में करीब 20 प्रतिशत, मृदा एवं जल संरक्षण मद में 27 प्रतिशत, उद्योग एवं वाणिज्य मद में 19 प्रतिशत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता में 21 प्रतिशत, राज्य आवास में 14 प्रतिशत, जलापूर्ति एवं सीवरेज आदि मदों में 32 प्रतिशत धनराशि खर्च हुई है।

सूत्रों के अनुसार, बजटीय धनराशि के तिमाही खर्च के लिए दिशा-निर्देश इसलिए पेश किए गए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बजटीय आवंटन को तेजी से खर्च करने की परंपरा को खत्म किया जा सके, जैसा कि पहले देखा जाता था, जिससे वित्तीय अनियमितताओं की काफी संभावनाएं बनी रहती थीं।

सूत्रों के अनुसार, राज्य में पिछले समय में बजटीय आवंटन का कुल व्यय करीब 40-50 प्रतिशत होता था। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में बजटीय आवंटन के खर्च का प्रतिशत लगातार बढ़ा है। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार बजटीय आवंटन का 85 प्रतिशत खर्च करने में सफल रही।