PM के असम दौरे के बीच गौरव गोगोई ने बाढ़ राहत फंड पर व्हाइट पेपर की मांग की

Jorhat जोरहाट: शनिवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दो दिन के दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे, तो असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने राज्य में बाढ़ और कटाव नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार से मिले फंड पर व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की।

उन्होंने यह मांग माजुली में एक दिन के कार्यक्रम के दौरान उठाई। गोगोई ने केंद्र सरकार से असम में बार-बार आने वाली बाढ़ और कटाव की समस्या को पारदर्शिता के साथ हल करने का आग्रह किया।

गोगोई ने कहा, "हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार असम में बाढ़ और कटाव की समस्या पर गंभीरता से ध्यान दें। केंद्र सरकार को एक व्हाइट पेपर जारी करके साफ-साफ बताना चाहिए कि उसने बाढ़ और कटाव नियंत्रण के लिए कितना फंड दिया है।"

उन्होंने आपदा फंड का राज्यवार तुलना करने की भी मांग की। उन्होंने कहा, "हम तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों से तुलना करना चाहते हैं ताकि यह पता चल सके कि उन्हें ऐसी ही आपदाओं के दौरान कितना फंड मिला था।"

गोगोई ने केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान पूरे हुए कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी बात की। उन्होंने कहा कि बोगीबील ब्रिज और सिलचर-लुमडिंग गेज कन्वर्जन को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा मिला था और पर्याप्त वित्तीय सहायता भी मिली थी। उन्होंने सवाल किया कि बाढ़ और कटाव प्रबंधन के लिए असम को अब असल में कितना फंड मिला है।

इससे पहले, 7 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने 2024 में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए असम को 313.69 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति ने इस फंड को मंजूरी दी थी। केंद्र ने असम और गुजरात के लिए कुल 707.97 करोड़ रुपये मंजूर किए, जिसमें से गुजरात को 394.28 करोड़ रुपये मिले।