भारी विरोध के बीच कार्बी कल्याण स्वायत्त परिषद विधेयक को मंजूरी

Kheroni खेरोनी: एकता दिखाते हुए, असम के अलग-अलग हिस्सों से हज़ारों कार्बी लोगों ने 21 नवंबर को एक बड़ा पैदल मार्च निकाला, जो कामरूप (मेट्रो) ज़िले के सोनापुर में एक बड़ी विरोध रैली में खत्म हुआ।

प्रदर्शनकारी, जो ज़्यादातर राज्य के नौ मैदानी ज़िलों से हैं, कार्बी आंगलोंग, वेस्ट कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जैसे तीन छठी अनुसूची के ऑटोनॉमस पहाड़ी ज़िलों के बाहर रहने वाले कार्बियों को तुरंत शेड्यूल्ड ट्राइब (ST) का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। यह मार्च नागांव ज़िले के बाबाजिया से शुरू हुआ और रैली वाले दिन सोनापुर पहुँचा। इसे कार्बी शेड्यूलिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी (KSCC) और ऑल असम कार्बी यूथ एसोसिएशन (AAKYA) ने मिलकर ऑर्गनाइज़ किया था।

इसमें शामिल लोगों ने बैनर ले रखे थे और नारे लगाए थे, जिसमें कहा गया था कि मैदानी इलाकों में रहने वाले कार्बियों को ST का दर्जा न दिए जाने की वजह से यह समुदाय दशकों से राजनीतिक रूप से हाशिए पर और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। विरोध के दो दिन बाद, असम कैबिनेट ने रविवार शाम को अपनी मीटिंग में असम विधानसभा के आने वाले सेशन में ‘कार्बी वेलफेयर ऑटोनॉमस काउंसिल बिल, 2025’ पेश करने को मंज़ूरी दे दी। यह प्रस्तावित कानून भारत सरकार, असम सरकार और अलग-अलग कार्बी हथियारबंद ग्रुप्स के साइन किए गए 2021 कार्बी शांति समझौते (मेमोरेंडम ऑफ़ सेटलमेंट) के एक खास नियम का सम्मान करता है।