Guwahati रिंग रोड परियोजना के लिए 5,729 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने गुवाहाटी रिंग रोड के विकास के लिए मेसर्स दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएचएआई के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

121 किलोमीटर लंबी गुवाहाटी रिंग रोड को शून्य अनुदान के साथ बिल्ड-ऑपरेट-टोल (बीओटी) मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 5,729 करोड़ रुपये है। परियोजना के लिए रियायत अवधि 30 वर्ष है, जिसमें चार साल का निर्माण चरण भी शामिल है।

असम राज्य सरकार ने भूमि लागत का 50 प्रतिशत वहन करके और एग्रीगेट्स और जीएसटी के राज्य हिस्से के लिए रॉयल्टी पर छूट प्रदान करके वित्तीय सहायता प्रदान की है, जो लगभग 1,270 करोड़ रुपये का योगदान है। इससे सकल परियोजना लागत लगभग ₹7,000 करोड़ हो जाती है।

इस परियोजना में तीन प्रमुख घटक शामिल होंगे:

56 किलोमीटर लंबा, 4-लेन वाला एक्सेस-कंट्रोल्ड उत्तरी गुवाहाटी बाईपास

मौजूदा 8 किलोमीटर लंबे NH-27 बाईपास को चार से छह लेन में विस्तारित करना

58 किलोमीटर लंबे NH-27 बाईपास का सुधार

इसके अतिरिक्त, परियोजना के हिस्से के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 किलोमीटर लंबा एक प्रमुख पुल बनाया जाएगा।

गुवाहाटी रिंग रोड NH-27 के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के साथ लंबी दूरी के यातायात के लिए निर्बाध मार्ग प्रदान करके क्षेत्रीय संपर्क में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए तैयार है, जो उत्तर-पूर्व का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। यह परियोजना भारी यातायात, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार से सिलचर, नागालैंड और त्रिपुरा की ओर मोड़कर गुवाहाटी शहर और पड़ोसी राज्यों की भीड़भाड़ को कम करने में मदद करेगी।

इसके अलावा, यह सिलीगुड़ी, सिलचर, शिलांग, जोरहाट, तेजपुर, जोगीगोफा और बारपेटा सहित प्रमुख शहरों के लिए बेहतर संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

भारत सरकार बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, खासकर बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल के तहत। हाल के वर्षों में, सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए बीओटी (टोल) परियोजनाओं के लिए मॉडल रियायत समझौते (एमसीए) में कई संशोधन किए हैं।

यह संशोधित एमसीए के तहत हस्ताक्षरित पहला अनुबंध है, जो भविष्य में और अधिक बीओटी-आधारित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त करता है।

'विज़न 2047' के हिस्से के रूप में, केंद्र का लक्ष्य पूरे देश में हाई-स्पीड कॉरिडोर का एक नेटवर्क विकसित करना है। गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना इस विज़न के अनुरूप है, जो विश्व स्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के निर्माण और रखरखाव में मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी के महत्व को पुष्ट करती है।