डिब्रूगढ़ से AFSPA हटा लिया गया, Assam के तीन जिले इसके अंतर्गत बने रहेंगे

Assam गुवाहाटी: एक सरकारी आदेश के अनुसार, असम के डिब्रूगढ़ जिले से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) हटा लिया गया है। हालांकि, सुरक्षा संबंधी मौजूदा चिंताओं के कारण तिनसुकिया, चराईदेव और शिवसागर जिलों में AFSPA छह महीने तक अतिरिक्त रूप से लागू रहेगा। यह घटनाक्रम असम में समग्र सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के बाद हुआ है, खासकर पिछले साढ़े तीन वर्षों में, जो असम पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों के कारण हुआ है।

इस निर्णय के बाद, असम के पूर्व पुलिस प्रमुख ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के वर्तमान महानिदेशक जीपी सिंह ने कहा, "सक्षम राजनीतिक नेतृत्व में असम पुलिस और सहयोगी एजेंसियों की वर्षों की कड़ी मेहनत का फल मिल रहा है।"

30 मार्च को जारी एक सरकारी आदेश में कहा गया है, "सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम सरकार ने अधिसूचना संख्या HMA-19015/9/2019-राजनीतिक (ए)/Pt-1/104, दिनांक 08/10/2024 के माध्यम से, 01/10/2024 से छह महीने की अवधि के लिए, चार जिलों-तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर के क्षेत्रों को "अशांत क्षेत्र" घोषित किया है।" जबकि, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, यह देखा गया है कि असम पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा निरंतर प्रयासों और सक्रिय आतंकवाद विरोधी उपायों के कारण, विशेष रूप से पिछले साढ़े तीन वर्षों में असम में समग्र सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

"जबकि, इन सुधारों के मद्देनजर, असम सरकार का मानना ​​है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत 'अशांत क्षेत्र' का दर्जा 31 मार्च 2025 से आगे डिब्रूगढ़ जिले में नहीं बढ़ाया जाना चाहिए," आदेश में कहा गया है। इन सुधारों के बावजूद, राज्य में सक्रिय एकमात्र उग्रवादी समूह उल्फा (आई) द्वारा विभिन्न जिलों में आईईडी लगाए जाने की छिटपुट घटनाएं हुई हैं, साथ ही अपनी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए फिरौती के लिए अपहरण में उनकी संलिप्तता भी रही है।

"इसलिए, असम सरकार ने सिफारिश की है कि तिनसुकिया, चराईदेव और शिवसागर के तीन जिलों में AFSPA के तहत 'अशांत क्षेत्र' का दर्जा अतिरिक्त छह महीने के लिए जारी रखा जाए," आदेश में कहा गया है। असम सरकार ने पत्र संख्या ईसीएफ-200043/119 दिनांक 11/03/2025 के माध्यम से भारत सरकार, गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

"और जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 11011/51/2015- NE.V दिनांक 24/03/2025 में, 31 मार्च 2025 से परे, तीन जिलों तिनसुकिया, चराईदेव और शिवसागर में अतिरिक्त छह महीने के लिए AFSPA के तहत "अशांत क्षेत्र" का दर्जा बनाए रखने के राज्य सरकार के दृष्टिकोण के साथ अपनी सहमति व्यक्त की है," आदेश में कहा गया है।

अब, इसलिए, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत और एचएमए-19015/9/2019-राजनीतिक (ए)/पीटी-1/104, दिनांक 08/10/2024 के अनुसार पहले की अधिसूचना के क्रम में, असम के राज्यपाल तिनसुकिया, चराइदेव और शिवसागर जिलों के क्षेत्रों को 01/04/2025 से प्रभावी छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए "अशांत क्षेत्र" घोषित करते हैं, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं ले लिया जाता। (एएनआई)