Bangladesh में ‘अशांति’ के बीच असम के 4 जिलों में AFSPA बढ़ाया गया

Guwahati गुवाहाटी: मंगलवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, बांग्लादेश में “हाल ही में हुई अशांति” और आंतरिक कानून और व्यवस्था की स्थिति पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर असम के चार जिलों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम या AFSPA को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव और शिवसागर जिले AFSPA के तहत “अशांत क्षेत्र” बने रहेंगे। पुलिस मुख्यालय के माध्यम से प्राप्त विभिन्न एजेंसियों की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि “सुरक्षा बलों के निरंतर प्रयासों और सक्रिय आतंकवाद विरोधी उपायों के कारण, पिछले कुछ वर्षों और विशेष रूप से पिछले तीन वर्षों के दौरान असम राज्य में समग्र परिदृश्य में काफी सुधार हुआ है”, अधिसूचना में कहा गया है।

“हालांकि, पड़ोसी बांग्लादेश में हाल की अशांति और आंतरिक कानून और व्यवस्था की स्थिति पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव के कारण, असम सरकार सिफारिश करती है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को अगले 6 (छह) महीनों के लिए बरकरार रखा जा सकता है,” इसमें कहा गया है। अफस्पा के तहत सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए किसी क्षेत्र को "अशांत" घोषित किया जाता है।- यह प्रस्ताव गृह मंत्रालय को सौंपा गया था, जिसने उचित विचार-विमर्श के बाद 1 अक्टूबर से छह महीने की अवधि के लिए राज्य में अशांत क्षेत्रों के संबंध में "यथास्थिति" बनाए रखने का फैसला किया, अधिसूचना में कहा गया है।

पिछले साल अक्टूबर से राज्य में अफस्पा के तहत केवल चार जिले ही थे, जबकि अन्य हिस्सों से धीरे-धीरे कानून को हटा लिया गया था। पिछले साल जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ से इसे हटा लिया गया था, जबकि अन्य क्षेत्रों को पहले ही इसके दायरे से बाहर कर दिया गया था। असम में पहली बार नवंबर 1990 में अफस्पा लगाया गया था और तब से हर छह महीने में इसे बढ़ाया जाता रहा है। यह अधिनियम सुरक्षा बलों को कहीं भी ऑपरेशन करने और बिना किसी पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह ऑपरेशन के गलत होने की स्थिति में सुरक्षा बलों को एक निश्चित स्तर की छूट भी देता है।

नागरिक समाज समूह और अधिकार कार्यकर्ता पूरे पूर्वोत्तर से इस “कठोर कानून” को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, उनका दावा है कि सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। 4 दिसंबर, 2021 को नागालैंड के मोन जिले में एक असफल उग्रवाद विरोधी अभियान और जवाबी हिंसा में सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत के बाद इस अधिनियम को निरस्त करने की मांग ने फिर से जोर पकड़ लिया।