बाल विवाह में शामिल लोगों के खिलाफ तेज होगी कार्रवाई : हिमंत बिस्वा

गुवाहाटी: असम में बाल विवाह में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई को और तेज किया जाएगा क्योंकि सरकार का लक्ष्य 2026 तक सामाजिक खतरे को खत्म करना है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा.

उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की अध्यक्षता करने से पहले संवाददाताओं से कहा कि कार्रवाई के खिलाफ असम में कोई विरोध नहीं है।

सरमा ने कहा, "बैठक बाल विवाह में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के उपायों और मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई है।"

विचार यह सुनिश्चित करने के लिए है कि राज्य में कोई बाल विवाह न हो और "हम इसे 2026 तक समाप्त कर देंगे", उन्होंने कहा।

यह कहते हुए कि गिरफ्तार किए गए लोग अपराध के अपराधी हैं, सरमा ने कहा कि धार्मिक संबद्धता की पुष्टि करने के बाद कार्रवाई नहीं की गई है।

असम सरकार ने 3 फरवरी को बाल विवाह पर कार्रवाई शुरू की और अब तक 3,047 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2,954 पुरुष और 93 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने अब तक 4,235 मामले दर्ज किए हैं, जबकि उनमें 6,707 लोगों को नामजद किया गया है।

सरमा ने कहा कि सिर्फ 251 लोगों या 8.23 फीसदी लोगों को ही जमानत मिली है.

हालांकि, आरोपी एक-दो सप्ताह के बाद जमानत के हकदार हैं।

उन्होंने कहा, "हम इस तरह की सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ हैं।"

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कार्रवाई के खिलाफ राज्य में कोई विरोध नहीं है।

उन्होंने दावा किया, "हमें इस संबंध में धार्मिक नेताओं, सार्वजनिक और सामाजिक संगठनों से पूरा सहयोग मिल रहा है।"

सरमा ने एक ट्वीट में कहा कि उन्हें राज्य के विभिन्न हिस्सों से खबरें मिल रही हैं कि कार्रवाई के बाद कई परिवारों ने कम उम्र के बच्चों की पूर्व-निर्धारित शादियों को रद्द कर दिया है।

उन्होंने कहा, "यह निश्चित रूप से बाल विवाह के खिलाफ हमारे दो सप्ताह लंबे अभियान का सकारात्मक प्रभाव है।"

विपक्षी दलों ने अभियान चलाने के तरीके की आलोचना की है, किशोर पतियों की गिरफ्तारी को राजनीतिक लाभ के लिए "कानून का दुरुपयोग" करार दिया है, और पुलिस कार्रवाई को "आतंकवादी लोगों" के साथ जोड़ा है।

प्रभावित महिलाओं और उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने में विफल रहने के कारण सरकार ने 9 फरवरी को "पीड़ितों" के पुनर्वास के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया था।