Assam में अवैध घुसपैठ पर कार्रवाई, पुलिस–BSF ऑपरेशन के बाद 19 बाहर

Guwahati गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार, 21 दिसंबर को बताया कि राज्य के अलग-अलग इलाकों से सुरक्षा बलों ने 19 अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया और उन्हें बांग्लादेश भेज दिया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन लोगों को असम पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा नगांव और कार्बी आंगलोंग जिलों में चलाए गए जॉइंट ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया।

X पर एक पोस्ट में सरमा ने कहा कि इस कोऑर्डिनेटेड अभियान से घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्र से बाहर निकाला गया।

उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार ने अवैध इमिग्रेशन के प्रति सख्त रुख अपनाया है और चेतावनी दी है कि असम में गैर-कानूनी रूप से रहना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सरकार असम को घुसपैठ से मुक्त रखने पर ध्यान दे रही है, और चल रहे प्रवर्तन उपायों के माध्यम से हर हफ्ते लगभग 35 से 40 अवैध प्रवासियों को कथित तौर पर वापस भेजा जा रहा है।

असम कैबिनेट ने अक्टूबर में इमिग्रेंट्स (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 के तहत एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का मसौदा तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

SOP का मकसद जिला आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्वासन प्रक्रियाओं में तेजी लाने और पड़ोसी देशों से आगे की घुसपैठ को रोकने के लिए अधिक अधिकार देना है।

BSF ने इस क्षेत्र में 1,885 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है, खासकर पिछले एक साल में बांग्लादेश में अशांति के बाद।

असम पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अवैध क्रॉसिंग को रोकने के लिए सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि वैध नागरिकता दस्तावेजों के बिना पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रावधानों के अनुसार हिरासत में लिया जाएगा और वापस भेज दिया जाएगा।