असम बाल विवाह पर कार्रवाई जारी, कुल 2,441 गिरफ्तारियां

गुवाहाटी: विपक्ष की आलोचना और विरोध के बीच, असम पुलिस ने राज्य में बाल विवाह पर अपनी कार्रवाई जारी रखी, तीन दिनों की अवधि में कुल 2,441 गिरफ्तारियां हुईं, अधिकारियों ने कहा।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वास सरमा ने शनिवार को कहा था कि सामाजिक संकट को समाप्त करने का अभियान अगले विधानसभा चुनाव तक चलेगा, विपक्षी खेमे की आलोचना हुई, जिसने इस कदम को "जल्दबाजी में किया गया प्रचार स्टंट" कहा।

अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तारियां राज्य भर में दर्ज 4,074 प्राथमिकी के आधार पर की गई हैं।

पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि बिश्वनाथ जिले में कम से कम 139 लोगों को, बारपेटा में 130 और धुबरी में 126 लोगों को पकड़ा गया है।

अन्य जिले जहां 100 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं, वे बक्सा (123) और बोंगाईगांव और होजई (117 प्रत्येक) हैं।

धुबरी ने 374 मामलों में बाल विवाह के खिलाफ सबसे अधिक एफआईआर दर्ज की, इसके बाद होजई (255) और मोरीगांव (224) का नंबर आता है।

इस कार्रवाई के खिलाफ बराक घाटी में अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया है.

कार्रवाई के पीछे की मंशा पर सवाल उठाते हुए, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि असम सरकार को साक्षरता के स्तर को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था अगर वह वास्तव में बाल विवाह की समस्या को समझती थी।

"विशेषज्ञों ने कहा है कि यदि आप बाल विवाह रोकना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे स्कूल खोलने होंगे, (लेकिन) आपने ऐसा नहीं किया। आपने उन मदरसों को भी बंद कर दिया है जो किसी न किसी रूप में शिक्षा प्रदान कर रहे थे।

ओवैसी ने जानना चाहा कि घर के पुरुषों की गिरफ्तारी के बाद अधर में छोड़ी गई महिलाओं के लिए कौन जिम्मेदार होगा।

असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने कहा कि इस मुद्दे से निपटने के लिए मानवीय दृष्टिकोण की जरूरत है।

"हम बाल विवाह के खिलाफ हैं। लेकिन बड़े बच्चों के साथ, बसे हुए परिवारों को बाधित करने से क्या फायदा होगा? यह और कुछ नहीं बल्कि पब्लिसिटी स्टंट है।

असम जातीय परिषद के प्रमुख लुरिनज्योति गोगोई ने आरोप लगाया कि सरकार ने लोगों पर इसके प्रभाव का आकलन किए बिना कार्रवाई की।

"सरकार को उस स्थिति के बारे में सोचना चाहिए था जब गिरफ्तारी होगी तो पत्नियों, परिवारों का सामना करना पड़ेगा। यह बेतरतीब ढंग से किया गया कदम था, "उन्होंने कहा।

एआईयूडीएफ ने शनिवार को दावा किया था कि असम सरकार ने "अपेक्षित नियमों को बनाए बिना" बाल विवाह पर कार्रवाई की थी।

राज्य कैबिनेट ने हाल ही में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत बुक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि 14-18 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों का विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मामले दर्ज किये जायेंगे.