ACRD ने डिब्रूगढ़ में बाल तस्करी के खिलाफ जिले-भर में अभियान शुरू किया

Dibrugarh डिब्रूगढ़: 'नेशनल कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग' (बच्चों की तस्करी के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान) के तहत, असम सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट (ACRD) ने डिब्रूगढ़ में बच्चों की तस्करी के खिलाफ पूरे जिले में एक अभियान शुरू किया है।

'वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स' (मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस) के मौके पर शुरू की गई इस पहल का मकसद है - जोखिम वाले बच्चों की सुरक्षा के प्रयासों को मजबूत करना और तस्करी को रोकना। इसके लिए जिला प्रशासन, सरकारी विभागों, कानून लागू करने वाली एजेंसियों और बाल कल्याण संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जाएगा।

ACRD के अनुसार, यह अभियान जागरूकता कार्यक्रमों, जोखिम वाले परिवारों की पहचान करने, उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने, बच्चों के स्कूल में बने रहने को सुनिश्चित करने, शोषण को रोकने और तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

यह जिला-स्तरीय अभियान 'नेशनल कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग' का हिस्सा है। इस राष्ट्रीय अभियान को हाल ही में नई दिल्ली में 'बच्चों के अधिकार, क्षमता और समृद्धि सुनिश्चित करना' (Ensuring Child Rights, Potential and Prosperity) विषय पर आयोजित चार दिवसीय विचार-विमर्श कार्यक्रम के दौरान शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन' (JRC) ने किया था। JRC 250 से अधिक नागरिक समाज संगठनों का एक नेटवर्क है जो 782 जिलों में काम कर रहा है और जिसका लक्ष्य 2030 तक भारत को बच्चों की तस्करी से मुक्त बनाना है।

JRC ने बताया कि अप्रैल 2023 और दिसंबर 2025 के बीच, उसने और उसके सहयोगी संगठनों ने देश भर में तस्करी के शिकार 1,22,516 बच्चों को बचाया।

इस मौके पर बोलते हुए, ACRD की निदेशक प्रेरणा चांगकाकोटी ने बच्चों की तस्करी को भारत की सबसे गंभीर सामाजिक चुनौतियों में से एक बताया। सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हर घंटे 11 बच्चे लापता हो जाते हैं, हर दिन छह बच्चों की तस्करी होती है और पांच बच्चों को हर दिन जबरन मजदूरी में धकेल दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि तस्कर अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को रोजगार या शिक्षा के झूठे वादे देकर अपना शिकार बनाते हैं।

चांगकाकोटी के अनुसार, ACRD का अभियान तस्करी को रोकने, पीड़ितों को कानूनी सहायता देने, बचाए गए बच्चों के पुनर्वास और अधिकारियों के साथ मिलकर तस्करों को सजा दिलाने पर केंद्रित होगा।