जुबीन गर्ग केस के आरोपी 1 साल जेल में रहे, महाधिवक्ता ने बताया कड़ा रुख

असम: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 नवंबर) को जुबीन गर्ग मौत मामले के दो प्रमुख आरोपियों श्यामकनु महंत और सिद्धार्थ शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी, क्योंकि सह-आरोपी अमृतप्रभा महंत और संदीपन गर्ग से जुड़े मामलों पर सुनवाई नहीं हो सकी।

असम के महाधिवक्ता देवजीत लोन सैकिया ने कहा कि शीर्ष अदालत अब सभी चार याचिकाओं पर 30 नवंबर को एक साथ सुनवाई करेगी।

मीडिया से बात करते हुए, सैकिया ने कहा कि महंत और शर्मा की जमानत याचिका पर असम सरकार की याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाएगी, जिसमें गौहाटी उच्च न्यायालय के अमृतप्रभा महंत और संदीपन गर्ग को जमानत देने के आदेशों को चुनौती दी गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि जुबीन गर्ग मौत मामले की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर आगे बढ़ रही है।

सरकार के कानूनी प्रयासों पर जोर देते हुए सैकिया ने कहा कि मामले में राज्य के कड़े रुख के कारण दो मुख्य आरोपी एक साल से अधिक समय तक सलाखों के पीछे रहे।

उन्होंने कहा, "आम तौर पर, इस प्रकृति के मामलों में आरोपी व्यक्तियों को तीन महीने के भीतर जमानत मिल जाती है। हालांकि, इस मामले में आरोपी एक साल से अधिक समय से जेल में हैं।"

महाधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि असम सरकार जुबीन गर्ग को न्याय सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से काम कर रही है।

उन्होंने जनता से न्यायपालिका में विश्वास बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार मामले को दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा रही है।

30 नवंबर की सुनवाई महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट महंत और शर्मा की जमानत याचिकाओं और अन्य दो आरोपियों को दी गई जमानत को राज्य सरकार की चुनौती पर विचार करेगा।