ओरुनोडोई योजना से लगभग 26 लाख महिलाओं को लाभ होगा: असम के मुख्यमंत्री सरमा

गुवाहाटी (एएनआई): असम सरकार की ओरुनोडोई योजना के तहत 26 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी, जिसका दूसरा चरण बुधवार को शुरू किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कोकराझार में आयोजित एक कार्यक्रम में योजना के दूसरे चरण के तहत नए लाभार्थियों को ओरुनोडोई कार्ड वितरित करने की प्रक्रिया शुरू की। यह ध्यान दिया जा सकता है कि ओरुनोडोई 2.0 के तहत, लगभग 7.30 लाख नए लाभार्थियों को लाभार्थी सूची में जोड़ा जाएगा, जिससे ओरुनोडोई के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 26 लाख हो जाएगी।

कोकराझार जिले में कुल 21 हजार लाभार्थियों को ओरुनोडोई 2.0 में जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की योजनाओं में कमजोर वर्गों को शामिल करना सरकार की प्राथमिकता है। सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने कम विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं को ओरुनोडोई के दायरे में लाने का अपना वादा पूरा किया।

तदनुसार, 26 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,250 रुपये मिलेंगे क्योंकि यह राशि हर महीने की 10 तारीख को सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना लोगों की गरीबी से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए उनकी सरकार द्वारा अपनाई गई है।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने लाभार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं की मांगों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए ओरुनोडोई की राशि में वृद्धि की है।

सरमा ने यह भी कहा कि ओरुनोडोई लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, इसके अलावा, आने वाले दिनों में ओरुनोडोई की सूची में पांच लाख और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, जिससे यह राज्य में अब तक की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष निधि हस्तांतरण योजना बन जाएगी।

राज्य की कुछ कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए सरमा ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार राज्य के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए कुछ और योजनाएं शुरू करेगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में 'डबल इंजन' सरकार ने मौजूदा सरकार के लिए राज्य में कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाना संभव बना दिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि अगले कुछ दिनों में उनकी सरकार छात्राओं को साइकिल भी वितरित करेगी और असम माइक्रोफाइनेंस ऋण माफी योजना के तहत महिलाओं को ऋण माफी प्रमाण पत्र प्रदान करेगी।

शांति के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के लिए बीटीआर और उसके लोगों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में मौजूदा बेहतर कानून व्यवस्था ने उनकी सरकार को क्षेत्र और इसके लोगों के लिए कई और विकास कार्य करने में मदद की है।

इस अवसर पर आवास और शहरी मामलों के मंत्री अशोक सिंघल, सीईएम बीटीसी प्रमोद बोरो, कई ईएम और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।