आईआईएम Guwahati को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिलाने के लिए लोकसभा में नया विधेयक पेश

असम Assam : भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) गुवाहाटी को भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम की अनुसूची में शामिल करने और इस प्रकार इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए सोमवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया।केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच यह विधेयक पेश किया।मसौदे के अनुसार, केंद्र सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के प्रतिनिधियों ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए।

एमओएस के तहत, केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) के माध्यम से कई विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाना है। गुवाहाटी में एक आईआईएम को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित करना इस पैकेज के अंतर्गत प्रमुख परियोजनाओं में से एक है।वर्तमान में, 21 आईआईएम को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है, और प्रत्येक आईआईएम अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध है। असम सरकार ने राज्य के भौगोलिक महत्व और विकासात्मक आवश्यकताओं को रेखांकित करते हुए राज्य में एक आईआईएम की स्थापना का अनुरोध किया है।विधेयक में कहा गया है, "असम तीन करोड़ से अधिक आबादी वाले उन गिने-चुने राज्यों में से एक है जहाँ आईआईएम नहीं है।"