असम

Kokrajhar के 3,000 युवाओं को मिलेंगे 2-2 लाख रुपये

Anurag
7 July 2025 8:34 PM IST
Kokrajhar के 3,000 युवाओं को मिलेंगे 2-2 लाख रुपये
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Kokrajhar कोकराझार:मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को बीटीआर के अंतर्गत कोकराझार बाओखुंगरी, दतमा, गोसाईगंज और परबतझोरा निर्वाचन क्षेत्रों में राज्य सरकार की पांच विकासोन्मुखी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। बैठक में बीटीआर प्रशासन, विभिन्न विभागों के प्रमुख और राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। बैठक में अरुणोदय 3.0, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान, अति काली दुती पाट योजना और बीटीआर के लोगों को राशन कार्ड वितरण पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सीएम ने पावर प्वाइंट के जरिए इन योजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। बैठक में कोकराझार जिले में अरुणोदय 3.0 योजना के सफल कार्यान्वयन पर चर्चा की गई।
इस योजना में पहले जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में 60,000 लाभार्थियों को शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणोदय 3.0 के ऐसे लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 140,0 हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को योजना को समय पर लागू करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर असम अभियान के लिए जिले में प्राप्त आवेदनों और इसके आधार पर कितनों का चयन किया गया है, इसका जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोकराझार जिले में करीब 3,000 युवाओं को मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम मिशन के तहत 2-2 लाख रुपये मिलेंगे। बैठक में योजना के लाभार्थियों की अंतिम सूची पर भी चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने जिले में उद्यमियों की बैंक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया और जिला आयुक्त को इस संबंध में विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने योजना के क्रियान्वयन के लिए आधार कार्ड फॉर्म भरने, डाटा अपलोडिंग कार्य आदि की प्रगति का भी जायजा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता मिशन की प्रगति पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से 1.5 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। बैठक में एक कली दो पत्ते योजना पर भी चर्चा हुई। इस योजना के तहत जिले के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को 5,000 रुपये मिलेंगे। बैठक में राशन कार्ड जारी करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। कोकराझार जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में 60 हजार नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को अगस्त तक लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया
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