कोच-राजबंशी समुदाय के खिलाफ 28 हजार मामले वापस लेंगे: Assam government

GUWAHATI गुवाहाटी: असम सरकार ने कोच-राजबोंगशी समुदाय के सदस्यों के खिलाफ विभिन्न विदेशी न्यायाधिकरणों में लंबित 28,000 मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिए गए इस फैसले को "ऐतिहासिक" बताया है। असम सरकार कोच-राजबोंगशी को राज्य का स्वदेशी समुदाय मानती है। उन्होंने कहा कि कोच-राजबोंगशी लोग राज्य की संस्कृति का अभिन्न अंग हैं।

राज्य सरकार मतदाता सूची में उनके नामों के आगे लगे "डी वोटर (संदिग्ध मतदाता)" टैग को हटाने पर भी विचार करेगी। सरमा ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि समुदाय के सदस्यों को लंबे समय से परेशानी हो रही थी। उन्होंने कहा कि अब से कोच-राजबोंगशी लोगों पर "विदेशी" का टैग नहीं लगेगा।

विदेशी न्यायाधिकरण अर्ध-न्यायिक निकाय हैं जो संदिग्ध अवैध अप्रवासियों के मामलों से निपटते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि वे भारतीय नागरिक हैं या विदेशी। न्यायाधिकरणों की स्थापना 1946 के विदेशी अधिनियम और 1964 के विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश के तहत की गई थी। कोच-राजबंशी लोग असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं।