केंद्रशासित प्रदेशों सहित 14 राज्य सीमा विवाद का सामना कर रहे हैं: केंद्र ने लोकसभा को सूचित किया

केंद्र सरकार ने 28 मार्च को कहा कि सीमाओं से संबंधित विवाद सीमाओं के सीमांकन से उत्पन्न हो रहे हैं और 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच क्षेत्रों पर दावे और प्रतिदावे हुए हैं।

''सीमाओं के सीमांकन से उत्पन्न होने वाले सीमा विवाद हैं और हरियाणा-हिमाचल, लद्दाख-हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र-कर्नाटक, असम-अरुणाचल प्रदेश, असम-नागालैंड, असम-मेघालय के बीच क्षेत्रों पर दावे और प्रति-दावे हैं। असम-मिजोरम,'' केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, सांसद टीआर पारिवेंधर के एक सवाल का जवाब देते हुए लोकसभा को सूचित किया।

उसी पर आगे बोलते हुए, राय ने कहा कि इन मुद्दों को केवल संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से ही हल किया जा सकता है और यह कि केंद्र सरकार आपसी समझ की भावना से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक सूत्रधार के रूप में कार्य करती है।

उन्होंने कहा, "गृह मंत्रालय कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय-समय पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह जारी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो कानून को अपने हाथ में लेता है, उसे कानून के अनुसार तुरंत दंडित किया जाता है।"

राय ने यह भी बताया कि अन्य तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के क्षेत्रीय जल में मछली पकड़ने वाली नौकाओं और ट्रॉलरों के अनधिकृत प्रवेश के संबंध में कुछ मुद्दों को दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद और इसकी स्थायी समिति के संज्ञान में लाया गया था।