संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट समिति ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग घोषित

वाशिंगटन डीसी: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट विदेश संबंध समिति (एसएफआरसी) ने सर्वसम्मति से भारत के अभिन्न अंग के रूप में अरुणाचल प्रदेश की स्थिति की पुष्टि करने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

यह द्विदलीय कदम सीनेट के पटल पर प्रस्ताव पेश करने का मार्ग प्रशस्त करता है, साथ ही इसे पूर्ण सदन द्वारा अपनाए जाने की संभावना भी है।

ओरेगॉन के सीनेटर जेफ मर्कले और टेनेसी के बिल हैगर्टी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को टेक्सास के सीनेटर जॉन कॉर्निन, वर्जीनिया के टिम काइन और मैरीलैंड के क्रिस वान होलेन का समर्थन मिला है।

यह प्रस्ताव पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) और भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मैकमोहन रेखा की संयुक्त राज्य अमेरिका की मान्यता की पुष्टि करता है।

इसे अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर स्वामित्व का दावा करने वाले चीनी दावों की कड़ी प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया, जो पीआरसी की आक्रामक और विस्तारवादी नीतियों के अनुरूप है।

सीनेटर मर्कले, जो चीन पर कांग्रेस-कार्यकारी आयोग के सह-अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं, ने प्रस्ताव समिति के पारित होने के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, “समिति द्वारा इस प्रस्ताव का पारित होना इस बात की पुष्टि करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को भारत गणराज्य के हिस्से के रूप में देखता है - पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नहीं। यह अमेरिका को समान विचारधारा वाले अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में समर्थन और सहायता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध करता है।''

अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन ज़ंगनान कहता है, भारत और चीन के बीच तनाव का कारण रहा है। बीजिंग अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस दावे को दृढ़ता से खारिज कर दिया है, जो दावा करता है कि राज्य "भारत का अविभाज्य हिस्सा" है।

चीन नियमित रूप से शीर्ष भारतीय नेताओं और अधिकारियों की अरुणाचल प्रदेश की यात्राओं का विरोध करता है क्योंकि वे इस क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता की पुष्टि करते हैं।

सीनेटर कॉर्निन ने भारत और चीन के बीच उनकी साझा सीमा पर बढ़ते तनाव का जिक्र करते हुए लोकतंत्र की रक्षा और स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक का समर्थन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, "जैसा कि भारत और चीन के बीच उनकी साझा सीमा को लेकर तनाव बढ़ रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक का समर्थन करके लोकतंत्र की रक्षा में मजबूती से खड़ा होना चाहिए।"

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत के हिस्से के रूप में अरुणाचल प्रदेश की पुनः पुष्टि 1962 के बाद से लगातार प्रशासन द्वारा अपनाए गए रुख के अनुरूप है।

मई 2020 में शुरू हुए पूर्वी लद्दाख में हालिया सीमा गतिरोध के दौरान भी, व्हाइट हाउस ने अरुणाचल प्रदेश में इलाकों के नाम बदलने के माध्यम से क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ाने के चीन के किसी भी एकतरफा प्रयास का जोरदार विरोध किया।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन-पियरे ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के रूप में लंबे समय से मान्यता दिए जाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, “संयुक्त राज्य अमेरिका ने उस क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश) को लंबे समय से मान्यता दी है। और हम इलाकों का नाम बदलकर क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ाने के किसी भी एकतरफा प्रयास का दृढ़ता से विरोध करते हैं।