केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की

ईटानगर: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को परियोजनाओं के सही कार्यान्वयन और प्रभावशीलता की गारंटी के लिए एक मजबूत परियोजना-पश्चात निगरानी प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। अरुणाचल प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही सभी विकासात्मक परियोजनाओं के संबंध में नई दिल्ली में विभिन्न एजेंसियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित करते हुए, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्य में चल रही और पूर्ण परियोजनाओं पर नियमित प्रतिक्रिया का सुझाव दिया। यहां एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि उन्होंने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर भी जोर दिया। व्यापक और सतत विकास के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप बुलाई गई बैठक में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, एजेंसियों ने राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, सड़क बुनियादी ढांचे की प्रगति और दूरसंचार सुधार पर अपडेट प्रदान किया। अधिकारियों ने परियोजनाओं, उनकी वर्तमान प्रगति और उनकी अनुमानित पूर्णता तिथियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश में एक सुरक्षित, परस्पर जुड़े और मजबूत बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। रिजिजू ने मिशन 500 4जी संतृप्ति परियोजनाओं के तेजी से निष्पादन के लिए दूरसंचार विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए, सभी निष्पादन एजेंसियों से अपने प्रयासों को बढ़ाने और केंद्र, राज्य सरकार और बीआरओ के साथ बेहतर समन्वय को बढ़ावा देने का आग्रह किया। बैठक के दौरान जिन परियोजनाओं पर चर्चा की गई, उनमें बीआरओ की सड़कें और पुल पहल शामिल हैं, जिसने 2015 से अरुणाचल प्रदेश में 6848 किलोमीटर लंबी सड़कें, 24,531 मीटर पुल और छह सुरंगों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। बैठक में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) और मिशन 500 (4जी सेचुरेशन प्रोजेक्ट) के तहत दूरसंचार विभाग की 4जी कनेक्टिविटी योजना पर भी चर्चा हुई, जो राज्य के 270 गांवों को निर्बाध 4जी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए तैयार है। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य सीमा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 455 सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।