Arunachal प्रदेश में घाटे में कमी लाने और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए

अरुणाचल Arunachal : अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 6,519 करोड़ रुपये की एक योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य राज्य के बिजली क्षेत्र में बदलाव लाना है, जिसमें घाटे को कम करना, बिजली ग्रिड का आधुनिकीकरण करना और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है, साथ ही राजकोष पर वित्तीय दबाव को कम करना भी शामिल है।

सोमवार को इस पहल की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि सरकार एक लचीला और कुशल बिजली पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर केंद्रित है।

उन्होंने एक पोस्ट में कहा, "अरुणाचल प्रदेश अपने बिजली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव के साथ आगे बढ़ रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, कम घाटा, उच्च विश्वसनीयता और शून्य वित्तीय तनाव।"

राज्य ने कुल तकनीकी और व्यावसायिक घाटे को दूर करने के लिए विशेष रूप से 788 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो लंबे समय से कुशल बिजली वितरण में बाधा बन रहे हैं, खासकर दूर-दराज के इलाकों में।

खांडू ने कहा कि इस बदलाव के तहत, सरकार स्मार्ट मीटर लगाएगी और परिचालन दक्षता बढ़ाने तथा वास्तविक समय पर निगरानी और बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक पावर ग्रिड स्थापित करेगी।

उन्होंने कहा कि इन कदमों से बिजली की खपत को सुव्यवस्थित करने, बर्बादी को कम करने और उपभोक्ताओं को उपयोग पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह भारी वित्तीय दायित्व आर्थिक बोझ में न बदल जाए, सरकार ने गैप फंडिंग प्रदान करने की भी प्रतिबद्धता जताई है। इससे पूंजी निवेश और लागत वसूली के बीच के अंतर को पाटने में मदद मिलेगी, जिससे सार्वजनिक वित्त पर दबाव कम होगा।"

उन्होंने कहा, "यह बिजली-सुरक्षित अरुणाचल की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है।" उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह पहल राज्य के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के अनुरूप है।

खांडू ने कहा कि इस रोडमैप के साथ, राज्य का लक्ष्य न केवल वर्तमान बिजली की माँग को पूरा करना है, बल्कि भविष्य के विकास, विशेष रूप से औद्योगिक और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में, की नींव रखना भी है।