अरुणाचल विधानसभा में तीन अहम सरकारी बिल पेश किए गए
दो संशोधित रूप सहित तीन महत्वपूर्ण सरकारी विधेयक मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में उनके विचार और पारित होने के लिए पेश किए गए। उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने राज्य के खजाने के लिए राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश माल कर (संशोधन) विधेयक पेश किया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल आपूर्ति मंत्री वांगकी लोवांग ने अरुणाचल प्रदेश पेयजल जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण विधेयक पेश किया
अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम चौना मीन ने पेश किया 2023-24 के लिए 758.26 करोड़ रुपये का बजट जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला जलग्रहण और इसकी प्रस्तावित सुरक्षा गतिविधियों के माध्यम से जोखिम में कमी। इसका उद्देश्य पानी के कुशल उपयोग, वर्षा जल के संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करके बेहतर जल प्रबंधन की प्रवृत्ति को उलटना है,
जिससे एक ऐसा सक्षम वातावरण तैयार किया जा सके जो एक स्थायी भविष्य के लिए प्रकृति का पोषण करे। यह भी पढ़ें- जल और मृदा संरक्षण के लिए अलग विभाग का होगा गठन: मंत्री होन्चुन नगंडम मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी एक विधेयक पेश किया- असम फ्रंटियर (न्याय प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक. इस विधेयक का उद्देश्य सरकार द्वारा चुनाव, चयन, नियुक्ति, शक्तियों, कार्यों और प्रधान गाँव बूरा (मुख्य ग्राम प्रधान), प्रधान गाँव बुरी, गाओ बूरा और बूरी की बैठकों के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का प्रावधान करना था। मीन ने सदन में दिन की कार्यवाही के दौरान 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।
