राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी को अपग्रेड करने की सख्त जरूरत

मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने कहा कि राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी को अपग्रेड करने की सख्त जरूरत है. उन्होंने मंगलवार को यहां सिविल सचिवालय में अरुणाचल प्रदेश में ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए यह बात कही।

सीएस ने विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे परियोजनाओं की समय-सीमा से समझौता न करें और यह सुनिश्चित करें कि परियोजनाएं समय पर पूरी हों।

उन्होंने विभाग प्रमुखों और आईटी विभाग (जो ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं) से कहा कि "समस्याएं दूर हो जाएंगी क्योंकि हम परियोजना के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ेंगे।"

एसडीजी संकेतक सहित सीएम डैशबोर्ड, ई-प्रगति, ई-जियोटैगिंग, ई-जनसुनवाई, निदेशालयों और जिलों में ई-ऑफिस, ई-अरुणाचल आत्मानिभर पोर्टल,

बैठक में ई-सेवा पोर्टल, गांवों और सीओ मुख्यालयों में 4जी कनेक्टिविटी, आईएफएमएस, ई-डीबीटी, स्कूलों में ई-लर्निंग और इस तरह की अन्य पहलों की समीक्षा की गई।

ये ई-गवर्नेंस परियोजनाएं 2022-23 की बजट घोषणा का हिस्सा हैं, जिसमें इस साल मार्च में 2022-23 वित्तीय वर्ष को 'ई-गवर्नेंस का वर्ष' घोषित किया गया था।

बैठक में वित्त प्रमुख सचिव शरत चौहान, आईटी सचिव अनिरुद्ध एस सिंह समेत राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.